केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 3M चे CEO विल्यम ब्राउन यांच्यासोबत बैठक घेतली असून भारतात R&D आणि मॅन्युफॅक्चरिंग वाढवण्यावर भर दिला आहे. मात्र, कंपनीच्या Q1 FY27 निकालांमधील वाढता खर्च गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नॉर्थ कॅरोलिना येथे G20 च्या बैठकीदरम्यान 3M चे चेअरमन आणि CEO विल्यम ब्राउन यांची भेट घेतली. या चर्चेचा मुख्य उद्देश भारताला प्रगत मॅन्युफॅक्चरिंग आणि संशोधन व विकास (R&D) क्षेत्राचे जागतिक केंद्र बनवणे हा आहे. भारत सरकार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांच्या जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) भारतीय मनुष्यबळाचा आणि कौशल्याचा अधिक वापर करण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
एकीकडे हा विस्ताराचा प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे 3M India च्या नफ्यावर दबाव असल्याचे दिसून येते. जून तिमाहीत (Q1 FY27) कंपनीने ₹233 कोटींचा नेट प्रॉफिट नोंदवला, जो गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 31.2% ने जास्त आहे. पण यामध्ये पुण्यातील जमिनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या ₹73.13 कोटींच्या वन-टाइम गेनचा मोठा वाटा आहे.
मार्जिनवर का आहे दबाव?
कंपनीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गेल्या वर्षीच्या 20% वरून थेट 16.7% वर घसरले आहे. वाढता इनपुट खर्च आणि रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे नफ्यावर हा परिणाम झाला आहे. तरीही, शेअरहोल्डर्सना दिलासा म्हणून कंपनीने FY2026 साठी ₹506 प्रति शेअर इतका डिव्हिडंड जाहीर केला आहे.
भविष्यात, कंपनी आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग आणि R&D क्षमतेचा विस्तार कसा करते आणि मार्जिनमध्ये सुधारणा कशी घडवून आणते, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल. नवीन प्रकल्पांसाठी लागणारी मोठी गुंतवणूक आणि त्यातील अंमलबजावणीचे धोके देखील गुंतवणूकदारांना विचारात घ्यावे लागतील.