16th Finance Commission ने 2026 ते 2031 या कालावधीसाठी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी **₹2.84 लाख कोटींची** मोठी घोषणा केली आहे. मात्र, या निधी वाटपातील असमतोल अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
16th Finance Commission ने 2026-31 या वर्षांसाठी आपत्ती व्यवस्थापनाचा नवीन आर्थिक आराखडा तयार केला आहे. यातील एकूण ₹2.84 लाख कोटींच्या तरतुदीमध्ये ₹1.64 लाख कोटी हे केवळ आपत्कालीन मदतीसाठी (Relief Operations) राखून ठेवले आहेत, तर दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी (Mitigation) केवळ ₹40,880 कोटी दिले आहेत.\n\n### अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम\n\nया गणितानुसार, सरकार प्रत्येक 1 रुपया प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर खर्च करत असताना, 4 रुपये आपत्तीनंतरच्या दुरुस्तीवर खर्च करत आहे. भारताच्या जीडीपीचा (GDP) सुमारे 0.4% वाटा हा आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीत खर्ची पडत आहे. वाढत्या हवामान बदलामुळे (Climate Change) ही परिस्थिती भविष्यात अधिक गंभीर होऊ शकते.\n\n### इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रासाठी नवीन संधी\n\nपायाभूत सुविधांची (Infrastructure) रचना करताना आता हवामानातील बदलांचा विचार करणे अनिवार्य होत आहे. रस्ते, वीज प्रकल्प आणि जलवाहिन्या अधिक मजबूत बनवण्यासाठी कंपन्यांना आता कडक तांत्रिक मानकांचे (Technical Standards) पालन करावे लागणार आहे. यामुळे बांधकाम आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी नवीन कंत्राट नियमावली बदलण्याची शक्यता आहे.\n\n### स्थानिक स्तरावर नियोजन\n\nतज्ज्ञांच्या मते, केवळ मोठी धरणे किंवा भिंती बांधण्यापेक्षा 'लोकल हॅझार्ड प्लॅनिंग' अधिक प्रभावी ठरू शकते. खारफुटीची लागवड (Mangrove restoration) आणि पाणथळ जमिनींचे व्यवस्थापन यांसारख्या नैसर्गिक उपायांवर भर दिल्यास सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होऊ शकतो. आगामी काळात हवामान-सुरक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणाऱ्या कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.