१६ व्या वित्त आयोगाचा मोठा निर्णय: स्थानिक संस्थांना मिळणार ₹७.९१ लाख कोटी, पण हे विकेंद्रीकरण की आणखी केंद्रीकरण?

निधी वाटपाची नवी दिशा

१६ व्या वित्त आयोगाने (16th Finance Commission) २०२६ ते २०२१ या पाच वर्षांसाठी देशातील ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी (Local Bodies) तब्बल ₹७.९१ लाख कोटींचा निधी वाटप करण्याची शिफारस केली आहे. ही रक्कम मागील १५ व्या वित्त आयोगाने (15th Finance Commission) दिलेल्या ₹४.३६ लाख कोटींच्या निधीपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. विशेषतः शहरी स्थानिक संस्थांना मिळणाऱ्या निधीत मोठी वाढ झाली असून, त्यांना ₹३.५६ लाख कोटी मिळणार आहेत, जे एकूण वाटपाच्या ४५% आहेत, तर पूर्वी हे प्रमाण ३६% होते. हा मोठा आर्थिक हातभार स्थानिक प्रशासनाला बळकट करण्यासाठी आणि त्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी आहे. यातील ५०% मूलभूत अनुदाने स्वच्छता आणि पाणी व्यवस्थापनासारख्या कामांशी जोडलेली आहेत, तसेच कामगिरीवर आधारित (performance grants) अनुदानांकडेही भर दिला जात आहे.

कार्यक्षमतेला प्राधान्य

या शिफारसींमधून भारताच्या वित्तीय संघराज्यात (Fiscal Federalism) एक मोठा बदल दिसून येतो. जिथे पूर्वी केवळ गरजांवर आधारित निधी वितरणावर भर होता, तिथे आता 'GDP मधील योगदान' या निकषाला १०% महत्त्व देऊन कार्यक्षमतेला (efficiency) प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे राज्यांना आर्थिक कामगिरी सुधारण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. याशिवाय, महसूल तूट अनुदान (Revenue Deficit Grants) पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय राज्यांवर आर्थिक शिस्त लादण्याच्या उद्देशाने घेतला गेला आहे. राज्यांना मिळणारे करांचे वितरण (vertical tax devolution) ४१% वर स्थिर असले तरी, क्षैतिज वितरणातील (horizontal distribution) बदल आणि स्थानिक संस्थांसाठी अटींवर आधारित अनुदाने (conditional grants) एक नवीन, कार्यक्षमतेवर आधारित, संमिश्र संघराज्याची (hybrid federalism) दिशा दाखवतात.

विकेंद्रीकरणाची आव्हाने

भारताच्या वित्तीय इतिहासात केंद्र सरकारकडे अधिक अधिकार राहिल्याचे दिसते. घटनात्मक तरतुदी असूनही, राज्ये अनेकदा केंद्र सरकारच्या वित्तीय संसाधनावरील नियंत्रणाबद्दल नाराजी व्यक्त करतात. वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू झाल्यानंतर राज्यांची थेट कर आकारण्याची स्वायत्तता कमी झाली. याउलट, चीनमध्ये स्थानिक सरकारे ५०% पेक्षा जास्त सार्वजनिक खर्चाचे व्यवस्थापन करतात. भारतामध्ये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा एकूण सरकारी खर्चातील वाटा ऐतिहासिकदृष्ट्या खूपच कमी, अनेकदा ३% पेक्षाही कमी राहिला आहे. १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील वाढ ही या उणीवेची दखल आहे. मात्र, या निधीचा प्रभावी वापर राज्यांच्या स्थानिक संस्थांना सक्षम करण्याच्या तयारीवर अवलंबून असेल. निधी मिळवण्यासाठी राज्य वित्त आयोगांची (State Finance Commissions - SFCs) वेळेवर स्थापना करणे ही एक प्राथमिक अट आहे, जी अनेकदा दुर्लक्षित केली जाते.

राज्यांच्या नियंत्रणाची शक्यता

एवढा मोठा निधी वाटप होऊनही, या शिफारसींमुळे खऱ्या अर्थाने विकेंद्रीकरण होईल का, यावर तज्ज्ञांमध्ये साशंकता आहे. राज्यांचे स्थानिक संस्थांच्या निधीवरील नियंत्रण ही एक मोठी अडचण आहे. शहरी नियोजन आणि स्वच्छता यांसारखे महत्त्वाचे विभाग अजूनही राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहेत, ज्यामुळे स्थानिक जबाबदारी कमी होते. अटींवर आधारित अनुदाने (conditional grants) म्हणजे स्थानिक संस्थांना केंद्राच्या निर्देशांवर आणि राज्य सरकारच्या सहकार्यावर अवलंबून राहावे लागेल. तसेच, केंद्र सरकारचे स्वतःचे वित्तीय तूट (fiscal deficit) २०३०-३१ पर्यंत ३.५% पर्यंत आणण्याचे लक्ष्य आहे, तर राज्यांसाठी ही मर्यादा ३% आहे. त्यामुळे, निधी वाढला असला तरी, केंद्र सरकारचा राज्यांवर आणि पर्यायाने स्थानिक संस्थांवरचा प्रभाव वाढू शकतो, ज्यामुळे स्वायत्ततेऐवजी अवलंबित्वाची नवीन साखळी तयार होण्याची शक्यता आहे.

पुढील मार्ग: सक्षम स्थानिक संस्था की केंद्रीय निर्देश?

१६ व्या वित्त आयोगाची (16th Finance Commission) योजना भारताच्या स्थानिक प्रशासकीय संरचनेला मजबूत करण्याची क्षमता ठेवते. वाढलेला निधी आणि कार्यक्षमतेवर आधारित निकष अधिक जबाबदार आणि कार्यक्षम प्रशासन निर्माण करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. परंतु, या शिफारसींचे अंतिम यश संघीय व्यवस्थेत (federal bargain) मूलभूत बदलांवर अवलंबून असेल. खऱ्या विकेंद्रीकरणासाठी राजकीय सहमती आवश्यक आहे, जी स्थानिक सरकारांना अधिक वित्तीय स्वायत्तता आणि कार्यात्मक जबाबदारी देईल, केवळ केंद्राच्या प्राधान्यक्रमांवर आधारित निधी वाटप नाही. शहरी विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोगाने खास अनुदाने जाहीर केली आहेत, परंतु ग्रामीण भागांच्या गरजा आणि स्थानिक संस्थांची वाढलेला निधी प्रभावीपणे वापरण्याची क्षमता यांचा समतोल साधणे महत्त्वाचे आहे. वित्तीय हस्तांतरणातील समानता (equity) आणि कार्यक्षमता (efficiency) यातील सततची चर्चा भारताच्या विकासाची दिशा ठरवेल, आणि १६ व्या वित्त आयोगाचा अहवाल या गुंतागुंतीच्या उत्क्रांतीतील एक महत्त्वाचा टप्पा दर्शवतो.