देशात १५ कोटींहून अधिक 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' खाती सध्या इनऑपरेटिव्ह (Inoperative) झाली आहेत, तर ५.७२ कोटी खात्यांमध्ये शून्य बॅलन्स आहे. या स्थितीत बँकांच्या ऑपरेटिंग खर्चावर होणाऱ्या परिणामांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांपासून व्यवहार न झाल्यामुळे सुमारे १५.३७ कोटी जन धन खाती आता 'इनऑपरेटिव्ह' श्रेणीत गेली आहेत. देशात एकूण ५९ कोटींहून अधिक खाती उघडण्यात आली होती, त्यापैकी मोठा हिस्सा आता निष्क्रिय झाला आहे. याशिवाय, ५.७२ कोटी खात्यांमध्ये सध्या शून्य बॅलन्स (Zero Balance) शिल्लक आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसमोरील पेच
बँकिंग क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बातमी आहे. जन धन खाती उघडल्याने वित्तीय समावेशनाला (Financial Inclusion) वेग मिळाला असला, तरी त्यांचे व्यवस्थापन करणे बँकांसाठी आता खर्चिक ठरत आहे. प्रत्येक खात्यासाठी कोअर बँकिंग सपोर्ट, टेक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि केवायसी (KYC) नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते.
जेव्हा लाखो खाती निष्क्रिय राहतात, तेव्हा बँकांना कोणत्याही ट्रांझॅक्शन फीशिवाय या खात्यांचा डेटा मेंटेन करावा लागतो. सरकारने ही खाती बंद करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, उलट त्यांना पुन्हा सक्रिय करण्यावर भर दिला आहे. याचाच अर्थ, बँकांना ग्राहकांशी संपर्क साधण्यासाठी आणि केवायसी अपडेट करण्यासाठी अतिरिक्त संसाधने खर्च करावी लागतील, ज्याचा थेट परिणाम बँकांच्या 'कॉस्ट-टू-इन्कम' गुणोत्तरावर (Cost-to-Income Ratio) दिसून येऊ शकतो.
भौगोलिक एकाग्रता आणि भविष्यातील आव्हाने
उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये या निष्क्रिय खात्यांचे प्रमाण जास्त आहे. यामुळे या भागातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर प्रशासकीय कामाचा ताण अधिक आहे. मात्र, दुसरीकडे या योजनेतून आतापर्यंत एकूण ₹३.१५ लाख कोटींच्या ठेवी जमा झाल्या आहेत, हे देखील तितकेच खरे आहे.
येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये बँकांच्या व्यवस्थापनाने या निष्क्रिय खात्यांच्या व्यवस्थापनाबद्दल काय स्पष्टीकरण दिले आहे, याकडे गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष असेल.