परदेशात गुपचूप मालमत्ता ठेवणाऱ्या करदात्यांसाठी सरकारने सुरू केलेल्या FAST-DS योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत **१,१००** पेक्षा जास्त करदात्यांनी आपली अघोषित संपत्ती उघड केली असून, डिसेंबर **२०२६** च्या डेडलाइनपूर्वी कायदेशीर कारवाईपासून बचाव करण्याचा मार्ग शोधला आहे.
जागतिक स्तरावर कर विभागाची करडी नजर
या मोठ्या प्रतिसादाइमागे प्राप्तिकर विभागाची (Income Tax Department) सुधारित कार्यपद्धती कारणीभूत आहे. 'ऑटोमॅटिक एक्स्चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन' (AEOI) आणि 'कॉमन रिपोर्टिंग स्टँडर्ड' (CRS) मुळे आता भारताला जगभरातील करदात्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती सहज उपलब्ध होत आहे. विशेषतः संयुक्त अरब अमिरातीतील (UAE) मालमत्तांच्या बाबतीत प्राप्तिकर विभाग अधिक सतर्क झाला असून, त्यांनी ई-फायलिंग पोर्टलद्वारे करदात्यांना नोटीस देऊन ही माहिती जाहीर करण्याचे आवाहन केले आहे.
३०% टॅक्स आणि दंड भरून कायदेशीर संरक्षण
FAST-DS योजनेत सहभागी होणाऱ्यांना मालमत्तेच्या फेअर मार्केट व्हॅल्यूवर ३०% टॅक्स आणि तेवढ्याच रकमेचा दंड (Penalty) भरावा लागतो. ही रक्कम मोठी वाटत असली, तरी 'ब्लॅक मनी ॲक्ट' अंतर्गत होणाऱ्या कठोर कारवाईपासून आणि गुन्हेगारी खटल्यांपासून हे एक कवच मानले जात आहे. ज्यांच्याकडे मालमत्ता असूनही ती केवळ फाइलिंगमध्ये राहिली आहे, त्यांच्यासाठी ₹१ लाख भरून नियमितीकरणाची (Regularization) तरतूद आहे, जी वार्षिक ₹१० लाखांच्या दंडातून वाचवते.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
येत्या डिसेंबर २०२६ पर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे परदेशात संपत्ती आहे, त्यांनी कर विभागाच्या डेटाशी आपल्या फाइलिंगची पडताळणी करणे गरजेचे आहे. भविष्यात ही माहिती अधिक पारदर्शक होणार असल्याने, वेळेत खुलासा करून कायदेशीर संरक्षण मिळवणे हाच आता सर्वांत सुरक्षित पर्याय ठरत आहे.