भारताचा १५ वा कोळसा लिलाव: ऊर्जा सुरक्षेवर लक्ष, पण 'ग्रीन एनर्जी'चे मोठे आव्हान!

सरकारी कोळसा धोरण

केंद्र सरकार ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत असून, कोळसा मंत्रालयाने १७ एप्रिल २०२६ रोजी १५ वा व्यावसायिक कोळसा खाण लिलाव जाहीर केला आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेअंतर्गत, देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवून ऊर्जा स्वातंत्र्याला बळ देणे हे या मागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या लिलावाद्वारे, पूर्णपणे किंवा अंशतः शोध लागलेल्या कोळसा खाणींसाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. वीज आणि पोलाद (Steel) यांसारख्या महत्त्वाच्या उद्योगांना कोळशाचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करणे, तसेच आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, हे यामागील विचार आहेत.

कोळशाची भूमिका आणि वाढता खर्च

सध्या, भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजेपैकी सुमारे ७९% गरजा कोळशातून भागवतो (FY25). यानंतरही, देशातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited), हिने FY25 मध्ये ₹१.३३ ट्रिलियन महसूल मिळवला असला तरी, कंपनीच्या नफ्यात ५.४७% घट झाली. FY24-25 मध्ये कंपनीने १,०४७.५२ दशलक्ष टन विक्रमी उत्पादन केले. मात्र, जागतिक घडामोडींमुळे स्फोटके (Ammonium Nitrate) ४४% आणि डिझेल ५४% महागल्याने खाणकामाचा खर्च वाढला आहे. कोल इंडियाने हे अतिरिक्त खर्च लगेच ग्राहकांवर न टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर, FY25-26 साठी कोळसा लिलावातील प्रीमियम सरासरी ३८% राहिला आहे, जो उत्पादकांसाठी कमी मार्जिन आणि वापरकर्त्यांसाठी संभाव्यतः जास्त खर्चाचे संकेत देतो.

रिन्यूएबल एनर्जीचे वाढते आव्हान

भारताची कोळशावरील वाढती अवलंबित्व आता मोठ्या आव्हानांना तोंड देत आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत देशाची एकूण स्थापित वीज उत्पादन क्षमता सुमारे ४६२ GW पर्यंत पोहोचली आहे. यामध्ये सौर (Solar) आणि पवन (Wind) ऊर्जेसारख्या रिन्यूएबल स्रोतांचा वाटा आता ४५% झाला आहे आणि २०२५ च्या अखेरीस हा वाटा ४०% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सौर ऊर्जा (Solar Power) आता विद्यमान जीवाश्म इंधन (Fossil Fuel) प्रकल्पांपेक्षा स्वस्त झाली आहे. स्वच्छ ऊर्जेच्या या वेगवान वाढीमुळे कोळशाचे दीर्घकालीन वर्चस्व, अगदी बेस लोड पॉवर (Base Load Power) पुरवण्यासाठी सुद्धा, धोक्यात आले आहे. जागतिक स्तरावर कोळशाची मागणी २०२७ पर्यंत स्थिर होण्याची शक्यता आहे, जरी भारताची मागणी ऊर्जा गरजेनुसार वाढत राहील असा अंदाज आहे. कोळसा खाण लिलाव कार्यक्रम २०२० मध्ये सुरू झाल्यापासून, आत्तापर्यंत एकूण १३६ खाणींचा लिलाव झाला आहे, तर १४ व्या फेरीत (ऑक्टोबर २०२५) ४१ खाणींचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.

दीर्घकालीन धोके आणि गुंतवणूकदारांची चिंता

कोळसा लिलावाद्वारे तात्काळ ऊर्जा सुरक्षेची गरज पूर्ण होत असली, तरी त्यातील दीर्घकालीन धोके दुर्लक्षित केले जात आहेत. भारताची महत्त्वाकांक्षी रिन्यूएबल एनर्जी उद्दिष्ट्ये आणि जागतिक डीकार्बोनायझेशन (Decarbonization) प्रयत्नांमुळे नवीन कोळसा प्रकल्प त्यांच्या अपेक्षित आयुर्मानापूर्वीच तोट्यात जाण्याची शक्यता आहे. पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासन (ESG) घटक आणि बदलत्या नियमनांमुळे गुंतवणूकदार कोळशातील दीर्घकालीन गुंतवणुकीबाबत सावध झाले आहेत. भू-राजकीय तणावामुळे खाणकामाच्या कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती कंपन्यांवर आधीच दबाव आणत आहेत. कोल इंडियासारख्या कंपन्यांचा नफा यामुळे कमी होत आहे. स्वस्त रिन्यूएबल ऊर्जा अधिक प्रभावी होत असताना, नवीन कोळसा वीज प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसण्याची शक्यता आहे, विशेषतः जेव्हा भारत २०७० पर्यंत नेट-झिरो (Net-Zero) उत्सर्जनाचे लक्ष्य ठेवत आहे. केवळ लिलावाद्वारे कोळसा पुरवठा वाढवणे, स्वच्छ ऊर्जा भविष्यासोबत त्याला एकत्रित करण्याची स्पष्ट योजना नसल्यास, मोठे आर्थिक आणि पर्यावरणीय धोके निर्माण होऊ शकतात.

भविष्यातील दृष्टीकोन

विश्लेषकांच्या मते, भारताची कोळशाची मागणी वाढतच राहील आणि २०३० पर्यंत ती सुमारे १.५ अब्ज टन पर्यंत पोहोचू शकते. ही मागणी देशांतर्गत उत्पादन आणि आयातीचा मिलाफ साधून पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, जरी देश अनावश्यक आयात कमी करण्याचे ध्येय ठेवत आहे. एनटीपीसी (NTPC) आणि टाटा पॉवर (Tata Power) सारख्या प्रमुख युटिलिटी कंपन्या नवीन क्षमता जोडणीतून (Capacity Addition) कमाई वाढवतील अशी अपेक्षा आहे. तथापि, रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता वेगाने वाढत असताना कोळशावर आधारित वीज निर्मितीचा विस्तार योग्य आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रमुख कोळसा कंपन्यांना (उदा. कोल इंडिया) गुंतवणूकदार अजूनही चांगल्या दराने रेट करत आहेत, कारण दीर्घकालीन मागणी आणि बेस लोड पॉवरसाठी कोळशाची आवश्यक भूमिका विचारात घेतली जाते. अखेरीस, या क्षेत्राचे भविष्य रिन्यूएबल ऊर्जेच्या एकत्रीकरणाची गती, भारताचे उत्सर्जन लक्ष्य आणि वाढत्या खर्चांचे व्यवस्थापन करण्याच्या कोळसा उत्पादकांच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.