Volvo Car India आपल्या प्लग-इन हायब्रिड (PHEV) वाहनांच्या धोरणात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवर केवळ **५%** GST असताना हायब्रिड गाड्यांवर **४०%** टॅक्स असल्याने कंपनीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
टॅक्सचा मोठा अडथळा
Volvo Car India सध्या एका कठीण टप्प्यातून जात आहे. कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये हायब्रिड गाड्यांना स्थान देणे सध्याच्या टॅक्स रचनेमुळे कठीण झाले आहे. जिथे पूर्ण इलेक्ट्रिक गाड्यांवर (BEVs) केवळ ५% GST आकारला जातो, तिथे प्लग-इन हायब्रिड वाहनांवर तब्बल ४०% टॅक्स लावला जातो. या मोठ्या फरकामुळे हायब्रिड गाड्यांची किंमत प्रीमियम सेगमेंटमध्ये टिकवून ठेवणे कंपनीसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे.
इलेक्ट्रिक सेगमेंटवर भर
हायब्रिड गाड्यांमधील अडचणी असल्या तरी, कंपनीने इलेक्ट्रिक वाहनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. सध्या कंपनीच्या एकूण विक्रीत इलेक्ट्रिक मॉडेल्सचा वाटा २५% इतका आहे. जानेवारी २०२७ मध्ये कंपनी आपला फ्लॅगशिप इलेक्ट्रिक SUV, EX90, भारतात लाँच करण्याच्या तयारीत आहे.
जागतिक संकटाचा दबाव
केवळ भारतातील टॅक्सच नाही, तर जागतिक बाजारातील घडामोडींचाही फटका कंपनीला बसत आहे. चीन आणि अमेरिकेतील बाजारपेठेतील घसरणीमुळे Volvo Cars ने आपल्या २०२६ च्या सेल्स आणि कॅश फ्लो गाईडन्समध्ये कपात केली आहे. याचा थेट परिणाम सप्लाय चेनवर होत असून, कच्च्या मालाच्या आणि पार्टच्या आयातीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
किमती वाढण्याची शक्यता
सप्लाय चेनमधील व्यत्यय आणि वाढत्या खर्चामुळे कंपनी लवकरच गाड्यांच्या किमती वाढवू शकते. फेस्टिव्ह सीजनमध्ये किमती वाढल्यास त्याचा मागणीवर काय परिणाम होतो आणि कंपनी आपली प्रॉफिट मार्जिन कशी टिकवून ठेवते, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये येणारे जागतिक तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल या गोंधळावर अधिक स्पष्टता देऊ शकतात.