Volkswagen आणि JSW Group यांच्यातील प्रस्तावित ५१:४९ जॉइंट व्हेंचर कराराला टॅक्स वादाचा मोठा ब्रेक लागला आहे. **$1.4 अब्ज** च्या टॅक्स लायबिलिटीमुळे हा करार रखडला असून गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता यावर आहेत.
काय आहे नेमका वाद?
Volkswagen आणि JSW Group यांच्यात भारतात इलेक्ट्रिक (EV) आणि पेट्रोल कार उत्पादनासाठी ५१:४९ भागीदारीचा विचार सुरू आहे. मात्र, या प्रक्रियेत $1.4 अब्ज डॉलर्सचा टॅक्स वाद मोठा अडथळा ठरत आहे. हा वाद २०१२ ते २०२४ या काळातील व्हेईकल असेम्बली किट्सच्या चुकीच्या वर्गीकरणाशी संबंधित आहे, ज्यावर सध्या मुंबई न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
JSW ची ठाम भूमिका
JSW ग्रुपने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की, ते कोणत्याही परिस्थितीत हा जुना टॅक्स भार उचलणार नाहीत. हा करार यशस्वी होण्यासाठी टॅक्स वादाचा कायदेशीर निकाल लागणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, अन्यथा संपूर्ण भागीदारीचे स्ट्रक्चर आणि व्हॅल्युएशन बदलू शकते.
बाजारातील स्थान आणि धोरण
सध्या भारतीय बाजारपेठेत Volkswagen चा मार्केट शेअर केवळ २% च्या आसपास आहे. मारुती सुझुकी, ह्युंदाई आणि टाटा मोटर्ससारख्या दिग्गज कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी हा करार Volkswagen साठी जीवदान ठरू शकतो. JSW च्या मदतीने त्यांना हलोल (Halol) येथील उत्पादन सुविधांचा वापर करणे सहज शक्य होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
हा करार अद्याप अंतिम झालेला नाही. २०२६ च्या अखेरपर्यंत एक कायदेशीर करार (Binding Agreement) होण्याचे कंपनीचे लक्ष्य आहे. गुंतवणूकदारांनी टॅक्स वादाच्या निकालावर आणि कंपनीच्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.