Volkswagen समोर भारतात एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. कंपनीवर सुमारे **$१.२ अब्ज** (सुमारे **₹१०,००० कोटी**) चा टॅक्स भरल्याचा आरोप असून, या कायदेशीर लवादामुळे JSW Group सोबतच्या भागीदारीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे नेमका वाद?
मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या जर्मन ऑटोमेकर Volkswagen आणि भारतीय कर विभाग यांच्यातील टॅक्स वादावर सुनावणी सुरू आहे. सरकारी यंत्रणांचा असा दावा आहे की, कंपनीने आयात शुल्कात फेरफार करून $१.२ अब्ज रुपयांची थकबाकी ठेवली आहे. टॅक्स अधिकाऱ्यांच्या मते, कंपनीने गाड्यांचे सुटे भाग (Components) म्हणून जे साहित्य आयात केले, ते प्रत्यक्षात जवळपास पूर्ण गाड्याच होत्या. सुट्या भागांवर ५% ते १५% ड्युटी लागते, तर पूर्ण गाड्यांवर ३०% ते ३५% ड्युटी लागू होते. कंपनीने कमी टॅक्स भरण्यासाठी हा खोटा प्रकार केल्याचा आरोप आहे.
कंपनीचे म्हणणे काय?
Volkswagen ने या आरोपांचे खंडन केले आहे. कंपनीच्या कायदेशीर टीमने युक्तिवाद केला आहे की, सरकार ज्या १२ वर्षांच्या कालावधीतील टॅक्सची मागणी करत आहे, ती कायदेशीर मर्यादेबाहेर आहे. भारतीय कायद्यानुसार, अशा प्रकरणांची तपासणी साधारणपणे ५ वर्षांच्या आत होणे आवश्यक आहे, त्यामुळे ही मागणी अन्यायकारक असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
JSW Group सोबतच्या पार्टनरशिपवर परिणाम?
हा कायदेशीर वाद अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा Volkswagen भारतात आपली व्याप्ती वाढवण्यासाठी JSW Group सोबत भागीदारी करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, या मोठ्या टॅक्स दायित्वामुळे (Contingent Liability) कंपनीच्या भारतीय व्यवसायाचे व्हॅल्युएशन कमी होऊ शकते. जोडीदारांना डील फायनल करण्यापूर्वी टॅक्सच्या या मुद्द्यावर स्पष्टता हवी असते, ज्यामुळे ही चर्चा आता लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.
ऑटो सेक्टरसाठी इशारा
ही घटना भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात काम करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी एक मोठा धडा आहे. सरकार आता आयात करण्यात येणाऱ्या साहित्याबाबत अधिक सतर्क झाले असून, 'मेक इन इंडिया'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर उत्पादन करण्यावर भर दिला जात आहे. येणाऱ्या काळात कोर्टाचा निर्णय काय लागतो, याकडे संपूर्ण बाजाराचे लक्ष लागले आहे.