अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी भारतीय ऑटो कंपन्यांना अमेरिकेत थेट मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स उभारण्याचे आवाहन केले आहे. वाढते टॅरिफ आणि सरकारी तपासाच्या पार्श्वभूमीवर, हा निर्णय गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अमेरिकन सरकारने भारतीय ऑटो कंपन्यांना आता केवळ 'एक्सपोर्ट-आधारित' मॉडेलवर अवलंबून न राहता, थेट अमेरिकेच्या भूमीवर कारखाने उभारण्याचा आग्रह धरला आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये आयोजित ACMA च्या ६६ व्या वार्षिक सत्रात अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी ही महत्त्वाची मागणी केली आहे.
टॅरिफचा मोठा फटका
२०२५ च्या उत्तरार्धापासून भारतीय कंपन्यांसाठी अमेरिकन बाजारपेठ कठीण झाली आहे. अनेक उत्पादनांवर ५०% पर्यंत टॅरिफ लादण्यात आल्यामुळे भारतीय कंपन्यांचे मार्जिन (Margins) आक्रसले आहेत. याशिवाय, अमेरिकेच्या 'सेक्शन ३०१' अंतर्गत सुरू असलेल्या तपासांमुळे कंपन्यांसमोरील अनिश्चितता वाढली आहे.
गुंतवणूकदारांसमोर मोठे प्रश्न
अमेरिकेत नवीन प्रकल्प (Greenfield projects) उभारणे ही कंपन्यांसाठी दुधारी तलवार आहे. यामुळे Ford, Cummins आणि BorgWarner सारख्या बड्या ग्राहकांच्या जवळ पोहोचता येईल, पण त्यासाठी लागणारा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) खूप जास्त आहे. अमेरिकेतील उच्च मजुरीचे दर आणि कडक नियम यांमुळे अल्पकाळात कंपन्यांच्या कॅश फ्लोवर आणि नेट प्रॉफिटवर दबाव येऊ शकतो.
कोणाचे मॉडेल यशस्वी?
Bharat Forge, Sundaram Clayton आणि Mahindra यांसारख्या भारतीय कंपन्यांनी आधीच अमेरिकेत आपले जाळे विस्तारले आहे. आता इतर कंपन्यांसाठी हाच मार्ग सुकर करण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेने दिला आहे, ज्यामध्ये 'Select USA Investment Summit' च्या माध्यमातून मदत करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. मात्र, या बदल्यात अमेरिकेने भारतीय बाजारपेठेत आपल्या तंत्रज्ञानाला आणि कंपन्यांना समान संधी मागितली आहे.
आगामी काळात कंपन्यांचे व्यवस्थापन कशा प्रकारे अमेरिकन विस्ताराचे नियोजन करतात, याकडे शेअरधारकांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.