कच्च्या रबराचे दर प्रति किलो **₹300** वर पोहोचल्याने टायर उत्पादक कंपन्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दरात **62%** वाढ झाल्याने JK Tyre आणि CEAT सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा ताण निर्माण झाला असून, उद्योगाने सरकारकडे ड्युटी-फ्री आयातीची मागणी केली आहे.
भारतीय टायर उद्योगाची शिखर संस्था 'ऑटोमोटिव्ह टायर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन' (ATMA) ने केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडे नैसर्गिक रबराच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तातडीने मदतीची मागणी केली आहे. उद्योगाने मर्यादित कोट्यामध्ये रबर आयात करण्यावरचे शुल्क (Duty) हटवण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून उत्पादन खर्च काहीसा आटोक्यात येईल. नैसर्गिक रबराचा भाव सध्या ₹300 प्रति किलो वर पोहोचला असून, नोव्हेंबर 2025 च्या तुलनेत ही तब्बल 62% वाढ आहे.\n\n### नफ्यावर होणारा परिणाम (Impact on Margins)\n\nकच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींचा थेट फटका कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनला बसत आहे. JK Tyre आणि CEAT सारख्या कंपन्या या वाढलेल्या खर्चाचा भार पूर्णपणे ग्राहकांवर टाकू शकत नाहीत, कारण बाजारात स्पर्धा मोठी आहे. डेटा पाहिला तर कंपन्यांना गेल्या तिमाहीत 35-40% इतकी इनपुट कॉस्टची झळ सोसावी लागली आहे, ज्यामुळे नफा मोठ्या प्रमाणात घटला आहे.\n\n### मागणी आणि पुरवठ्यातील मोठी दरी (Supply-Demand Gap)\n\nसमस्येचे मूळ देशांतर्गत उत्पादन आणि मागणी यांच्यातील तफावतीत आहे. FY26 मध्ये देशांतर्गत उत्पादन 9.05 लाख टन होते, तर उद्योगाची मागणी 14.27 लाख टन होती. हा 37% चा पुरवठा तुटवडा भरून काढण्यासाठी कंपन्यांना आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. परंतु, सध्याच्या आयात शुल्कामुळे हा कच्चा माल अधिकच महाग पडत आहे.\n\n### आर्थिक आव्हाने आणि पुढील वाटचाल\n\nनैसर्गिक रबराव्यतिरिक्त सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लॅक आणि पेट्रोलशी संबंधित इतर कच्च्या मालाच्या किमतीही वधारल्या आहेत. पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरतेचाही फटका बसत आहे. जरी टायर निर्यातीत 16% वाढ नोंदवली गेली असली, तरी सरकारी मदत न मिळाल्यास आगामी काळात नफ्यावरील दबाव कायम राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गुंतवणूकदारांनी आता वाणिज्य मंत्रालयाकडून या मागणीवर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.