तमिळनाडूमध्ये २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) नोंदणीमध्ये ३८ टक्क्यांची विक्रमी वाढ झाली असून ही संख्या १.९० लाखांवर पोहोचली आहे. राज्य सरकारच्या कर सवलतींमुळे वैयक्तिक वापराच्या गाड्यांना मोठी पसंती मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
तमिळनाडूच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी २०२५-२६ हे वर्ष अत्यंत उत्साहवर्धक ठरले आहे. मागील वर्षी १,३७,६९७ इतकी नोंदणी असलेल्या ईव्ही मार्केटने यंदा ३८ टक्क्यांची भरारी घेत १.९० लाखांचा टप्पा गाठला आहे. विशेष म्हणजे, यातील ९२ टक्के नोंदणी ही नॉन-ट्रान्सपोर्ट म्हणजेच वैयक्तिक वापराच्या इलेक्ट्रिक वाहनांची आहे, जे ग्राहकांच्या वाढत्या कल दर्शवते.
सरकारी सवलतींचा मोठा वाटा
या तेजीमागे राज्य सरकारचे धोरण मुख्य कारण आहे. सरकारने २०२५-२६ या कालावधीत ग्राहकांना ₹१,०११ कोटींची मोटार वाहन कर सवलत दिली आहे. ही सवलत ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत कायम राहणार आहे, ज्यामुळे ईव्ही खरेदीचा निर्णय घेणाऱ्यांसाठी हा एक मोठा आधार ठरत आहे.
महसुलावर परिणाम नाही
कर सवलती देऊनही राज्याच्या परिवहन विभागाची कामगिरी उत्तम राहिली आहे. विभागाचे एकूण उत्पन्न ₹१२,५०३ कोटींवर पोहोचले असून, त्यात १२.७ टक्क्यांनी वार्षिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मोटर व्हेईकल ॲक्ट, १९८८ अंतर्गत मिळणारे सर्व्हिस शुल्क आणि ग्रीन टॅक्समुळे महसुलाचे संतुलन राखण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे.
भविष्यातील संधी आणि आव्हाने
१ एप्रिल २०२६ पर्यंत तमिळनाडूमध्ये एकूण ५.५२ लाख इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. राज्याचा मॅन्यूफॅक्चरिंग हब म्हणून असलेला दर्जा पाहता, ईव्ही इकोसिस्टिम वाढवण्यासाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, २०२७ नंतरच्या कर सवलत धोरणाकडे लक्ष असणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण सवलती बंद झाल्यास मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.