सप्टेंबर २०२६ मध्ये तामिळनाडूमध्ये ऑटो रिटेल विक्री **२.२५ लाख** युनिट्सवर पोहोचली असून, यात वार्षिक आधारावर **४६%** ची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मात्र, ही तेजी केवळ एका कमी बेस इफेक्टमुळे (low base effect) दिसत असून, डीलरकडे साठलेल्या अवाढव्य स्टॉकमुळे ऑटो कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
तामिळनाडूमध्ये सप्टेंबर २०२६ मध्ये वाहन नोंदणीत मोठी वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही ४६% ची वाढ असली तरी, गुंतवणूकदार याकडे सावधगिरीने पाहत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे डीलरकडे वाढलेली वाहनांची साठवणूक (Inventory).
इन्व्हेंटरीचा फुगवटा (Inventory Crisis)
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) च्या मते, ही आकडेवारी फसव्या ठरू शकते कारण मागील वर्षी सप्टेंबर २०२५ मध्ये विक्री खूप कमी होती. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, सध्या पॅसेंजर गाड्यांचे स्टॉक लेव्हल्स ४३ ते ४५ दिवसांपर्यंत पोहोचले आहेत. उद्योगाच्या नियमांनुसार ही मर्यादा केवळ २१ दिवसांची असावी लागते. स्टॉकयार्डमध्ये उभ्या असलेल्या गाड्यांमुळे कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात डिस्काउंट्स द्यावे लागतील, ज्यामुळे थेट नफ्यावर (Profit Margin) परिणाम होऊ शकतो.
राष्ट्रीय स्तरावर स्थिती
भारताच्या एकूण ऑटो रिटेल विक्रीने २५.३७ लाख युनिट्सचा आकडा गाठला असून यात ३१.८२% वाढ झाली आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील मागणीतील घट आणि वाढती महागाई (Input Cost Inflation) यामुळे भविष्यात गाड्यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सण-उत्सवाच्या काळात कंपन्या किती प्रभावीपणे हा अतिरिक्त स्टॉक साफ करतात, यावरच कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांमध्ये व्यवस्थापनाच्या कमेंटरीकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.