Suzuki Motor Corp आता भारतात रेंज-एक्सटेंडर इलेक्ट्रिक व्हेईकल (REEV) आणण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये छोट्या बॅटरीसोबत फ्युएल जनरेटरचा वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे गाड्यांच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल.
सुझुकी मोटरने भारतासाठी आपल्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) धोरणात मोठा बदल केला आहे. आता कंपनी 'रेंज-एक्सटेंडर इलेक्ट्रिक व्हेईकल' (REEV) या तंत्रज्ञानावर भर देत आहे. या प्रणालीमध्ये पारंपारिक ईव्हीपेक्षा लहान बॅटरी आणि एक छोटा इंधन-आधारित जनरेटर असतो. हे जनरेटर गाडी चालताना बॅटरी चार्ज करते, त्यामुळे मोठी आणि महागडी बॅटरी लावण्याची गरज उरत नाही. बॅटरीचा आकार लहान केल्यामुळे गाडीचे वजन आणि निर्मिती खर्च दोन्ही कमी होणार आहेत.
भारतात उत्पादनाचे मोठे लक्ष्य
सुझुकी भारताला आपल्या नवीन पॉवरट्रेन तंत्रज्ञानासाठी प्रयोगशाळा मानत आहे. कंपनीने 2030 पर्यंत भारतात वार्षिक 40 लाख गाड्यांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी जपानमध्ये विकसित केलेले तंत्रज्ञान आता भारतीय उपकंपनी असलेल्या Maruti Suzuki कडे हस्तांतरित केले जात आहे. 'REEV लाइट' नावाची ही रणनीती भारतीय ग्राहकांच्या वापराच्या पद्धतीनुसार तयार करण्यात आली आहे.
सरकारी नियमांचे मोठे आव्हान
या तंत्रज्ञानामुळे चार्जिंगच्या समस्या आणि खर्च कमी होणार असला तरी, एक मोठा धोका 'सरकारी वर्गीकरणाचा' आहे. या गाड्यांना भारत सरकार 'इलेक्ट्रिक व्हेईकल' मानणार की 'हायब्रिड', हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. जर सरकारला यावर शुद्ध ईव्हीसारखा टॅक्स बेनिफिट मिळाला नाही, तर या गाड्यांच्या किमती बाजारात स्पर्धक ठरणार नाहीत. त्यामुळे पुढील सरकारी धोरणे गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असतील.
स्पर्धकांची स्थिती
केवळ सुझुकीच नाही, तर Mahindra & Mahindra आणि JSW MG Motor India सारख्या कंपन्याही रेंज-एक्सटेंडर तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. ईव्ही इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कमतरतेमुळे भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आता 'शुद्ध इलेक्ट्रिक' ऐवजी अशा पर्यायांकडे कंपन्यांचे लक्ष वळले आहे.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
शेअरधारकांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या गाड्यांवरील कराची रचना काय असेल? सरकारचे धोरण स्पष्ट झाल्यानंतरच कंपनी आक्रमक किंमत धोरण राबवू शकेल. याशिवाय, कंपनीच्या पहिल्या कमर्शियल लाँचची वेळ आणि हायब्रिड प्लॅटफॉर्मवरील गुंतवणुकीचे संतुलन यावरही लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.