Suzuki Motor ने भारतीय सप्लायर्ससाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. 2030 पर्यंत वार्षिक **40 लाख** गाड्यांच्या उत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, सप्लायर्सना सप्टेंबर 2027 पर्यंत दररोज **20 तास** आणि आठवड्यातून **6 दिवस** काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
'40 लाख' गाड्यांचे मोठे उद्दिष्ट
Maruti Suzuki ने 2030 पर्यंत वार्षिक 40 लाख गाड्या उत्पादित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या कंपनीची क्षमता सुमारे 29 लाख युनिट्सची आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कंपनीने 23.4 लाखांहून अधिक गाड्यांचे विक्रमी उत्पादन केले होते. आता उत्पादनाचा वेग वाढवताना गुणवत्तेशी तडजोड होऊ नये, यासाठी कंपनीने उत्पादन प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दररोज 4 तासांचा मेंटेनन्स विंडो आणि आठवड्यातून एक दिवस पूर्ण शटडाऊन ठेवल्याने मशिनरीमधील बिघाड कमी होऊन उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारेल, असा विश्वास व्यवस्थापनाला आहे.
सप्लायर्सवर आर्थिक ताण?
या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय ऑटोमोबाईल कंपोनंट्स सप्लायर्सवर होणार आहे. आतापर्यंत अनेक सप्लायर्स 24/7 काम करून खर्च कमी ठेवण्यावर भर देत होते. मात्र, नवीन नियमांमुळे कामाचे तास कमी होतील. वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी या कंपन्यांना आता नवीन कारखाने उभारणे किंवा अधिक मशिनरी विकत घेणे यांसारख्या मोठ्या गुंतवणुकी कराव्या लागतील. कच्च्या मालाचे चढ-उतार आणि वाढती स्पर्धा पाहता, या कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मार्केटवर काय परिणाम होईल?
भारतीय ऑटो क्षेत्रात Tata Motors आणि Mahindra & Mahindra सारख्या कंपन्यांशी असलेली तीव्र स्पर्धा लक्षात घेता, Suzuki चा हा निर्णय धोरणात्मक आहे. मात्र, जर सप्लायर्सनी वेळेत आपली क्षमता वाढवली नाही, तर Maruti Suzuki च्या उत्पादन प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात. गुंतवणूकदारांसाठी येत्या दोन वर्षांत या सप्लायर्सची गुंतवणूक क्षमता (Capex) आणि त्यांची कार्यक्षमता कशी सुधारते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.