सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारतातील ऑटो रिटेल विक्रीत **३१.८२%** वाढ होऊन ती **२५.३६ लाख** युनिट्सवर पोहोचली आहे. सणासुदीच्या काळात विक्रीचा उत्साह असला, तरी RBI ने रेपो रेट **५.५०%** पर्यंत वाढवल्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
सणासुदीची तेजी आणि विक्रीचे आकडे
सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारतीय ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राची कामगिरी अत्यंत दमदार राहिली आहे. रिटेल विक्रीने २५.३६ लाख युनिट्सचा आकडा गाठला आहे, जो मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ३१.८२% अधिक आहे. यात टू-व्हीलर सेगमेंटचे मोठे योगदान असून, १७.९० लाख युनिट्सची विक्री (३३.०८% वाढ) नोंदवली गेली आहे, तर पॅसेंजर गाड्यांची विक्री ४.२७ लाख युनिट्सवर (३२.१०% वाढ) पोहोचली आहे.
अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
ऑटो क्षेत्र हे जीडीपीमध्ये सुमारे ७.१% वाटा उचलते. ऑक्टोबरमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ करून तो ५.५०% केला आहे. याचा थेट फटका गाड्यांच्या कर्जाच्या व्याजदरांना बसणार असून, मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण ग्राहकांची खरेदी क्षमता कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्याचा Nifty Auto Index हा २८.८९ च्या पीई (P/E) रेशोवर ट्रेड करत आहे, जो त्याच्या ५ वर्षांच्या सरासरीपेक्षा खाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
विक्रीच्या या मोठ्या आकड्यांमागे 'बेस इफेक्ट'चेही (Base Effect) कारण आहे. गेल्या वर्षी जीएसटी २.० मुळे विक्रीवर परिणाम झाला होता, ज्यामुळे आताची वाढ मोठी दिसत आहे. येणाऱ्या काळात सणांनंतर मागणी थंडावल्यास डीलरशिपवर इन्व्हेंटरी (स्टॉक) वाढण्याचा धोका आहे. तसेच, २०२७-२०३२ मधील नवीन 'CAFE' नियमांमुळे कंपन्यांचा मॅन्युफॅक्चरिंग खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे केवळ विक्रीच्या आकड्यांवर न जाता, कंपन्यांचे इन्व्हेंटरी लेव्हल आणि कर्ज वितरण दरांकडे लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.