रेल्वे लॉजिस्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे ट्रक विक्रीवर नकारात्मक परिणाम होईल, ही भीती SIAM ने फेटाळून लावली आहे. मारुती सुझुकी रेल्वे वाहतुकीकडे वळत असली तरी, ऑगस्ट महिन्यात कमर्शियल वाहनांच्या विक्रीत **१४.४५%** वाढ दिसून आली आहे, ज्यामुळे रोड फ्रेटचे महत्त्व अजूनही कायम असल्याचे स्पष्ट होते.
रेल्वे-आधारित लॉजिस्टिकच्या वाढत्या अवलंबनामुळे ट्रकच्या मागणीवर परिणाम होईल, ही बाजारातील शंका 'सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स'ने (SIAM) पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, रेल्वे नेटवर्क आणि रस्ते वाहतूक हे एकमेकांचे स्पर्धक नसून, ते आधुनिक सप्लाय चेनचे पूरक भाग आहेत. लॉजिस्टिक क्षेत्र अधिक कार्यक्षम आणि प्रदूषणमुक्त होत असताना हे स्पष्टीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
रोड ट्रान्सपोर्टची मजबूती
नवीन आकडेवारीनुसार रस्ते वाहतुकीची मागणी आजही भक्कम आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारतात कमर्शियल वाहनांची किरकोळ विक्री ९०,७६९ युनिट्सवर पोहोचली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १४.४५% नी जास्त आहे. विशेष म्हणजे, अवजड कमर्शियल वाहनांच्या विक्रीतही १४% वाढ झाली आहे, जे दर्शवते की व्यवसायांसाठी रस्ते वाहतुकीला अजूनही पर्याय नाही.
ऑटोमोबाईल कंपन्यांची धोरणात्मक रणनीती
मोठ्या कंपन्या आपल्या उत्पादनांच्या वाहतुकीची पद्धत बदलत आहेत. उदाहरणार्थ, Maruti Suzuki India ने आउटबाउंड लॉजिस्टिकसाठी रेल्वेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. कंपनीचा रेल्वेद्वारे होणारा मालवाहतुकीचा वाटा २०१४-१५ मधील ५% वरून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २६.५% पर्यंत पोहोचला आहे. २०२१ पर्यंत हे प्रमाण ३५% वर नेण्याचे कंपनीचे लक्ष्य असून, यासाठी ₹१,३७२ कोटींहून अधिक गुंतवणूक हरित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधांवर केली जात आहे. केंद्र सरकारचा 'पीएम गतिशक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन' या बदलामागे मुख्य प्रेरक शक्ती आहे.
लॉजिस्टिक क्षेत्रापुढील आव्हाने
एकूण ट्रक व्हॉल्यूमबाबत उद्योग आशावादी असला, तरी व्यवसायाचे स्वरूप बदलत आहे. लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी रेल्वे अधिक स्वस्त आणि हरित पर्याय ठरत असल्याने, लांब अंतराच्या रस्ते वाहतुकीवर दबाव वाढू शकतो. यामुळे लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर अवलंबून असलेल्या फ्लीट ऑपरेटर्सच्या नफ्यावर मर्यादा येऊ शकतात. त्यांना आता शॉर्ट-हॉल आणि लास्ट-माईल डिलिव्हरीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
येणाऱ्या काळात लॉजिस्टिक कंपन्या मल्टी-मोडल पर्यायांशी किती वेगाने जुळवून घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, रस्ते आणि रेल्वेद्वारे वाहतूक होणाऱ्या मालाच्या मिश्रणावर लक्ष ठेवावे. यासोबतच, कमर्शियल वाहनांसाठी इंधन धोरणातील बदल आणि सरकारी नियमावली भविष्यातील नफ्यावर परिणाम करणारी ठरेल.