केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी ६६ व्या SIAM वार्षिक संमेलनात ऑटोमोबाईल कंपन्यांना कडक शब्दांत खडसावले आहे. 'नोमिनल लोकलायझेशन' (केवळ १०-१५% स्थानिक उत्पादन) करणाऱ्या कंपन्यांवर आता सरकार बारीक लक्ष ठेवून आहे.
'नॉमिनल लोकलायझेशन' आता खपवून घेतले जाणार नाही
६६ व्या SIAM वार्षिक संमेलनात पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, केवळ भारतात असेंब्ली युनिट्स उभारून आणि १०% ते १५% व्हॅल्यू ॲडिशन करून 'मेड इन इंडिया'चा दावा करणाऱ्या कंपन्यांचे दिवस आता संपले आहेत. सरकार आता कंपन्यांच्या इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कोड (IEC) द्वारे त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर डेटा ॲनॅलिटिक्सच्या मदतीने नजर ठेवून आहे.
सरकारचे नेमके ध्येय काय?
ज्या कंपन्यांना तात्काळ स्थानिक स्तरावर मोठे बदल करणे कठीण जात आहे, त्यांना गोयल यांनी 'निर्यात' (Exports) वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे. भारताचे $१ ट्रिलियन निर्यातीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ऑटो क्षेत्राचा मोठा वाटा असावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. यामुळे भारत केवळ एक बाजारपेठ न राहता जागतिक 'मॅन्युफॅक्चरिंग हब' म्हणून पुढे येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संकेत?
ही सरकारी भूमिका भविष्यातील ऑटो पॉलिसी आणि सरकारी सवलतींसाठी निर्णायक ठरू शकते. जे OEM (Original Equipment Manufacturers) पूर्णपणे आयात केलेल्या CKD किट्सवर अवलंबून आहेत, त्यांच्यावर आता खर्च वाढवण्याचा दबाव येऊ शकतो. सप्लाय चेन बदलल्यामुळे कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margins) शॉर्ट ते मीडियम टर्ममध्ये परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.