पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राला देशांतर्गत बाजाराच्या पलीकडे जाऊन जागतिक स्तरावर ठसा उमटवण्याचे आव्हान दिले आहे. ऑटो कंपोनंट इंडस्ट्रीने **$२०० अब्ज** टर्नओव्हरचे लक्ष्य ठेवले असले तरी, ईव्ही (EV) टेक्नॉलॉजीसाठी लागणारा मोठा खर्च आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील आव्हाने त्यांच्यासमोर आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगाला स्थानिक गरजांपलीकडे जाऊन जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्याचा सल्ला दिला आहे. ACMA च्या ६६ व्या वार्षिक सत्रात बोलताना, भारताच्या विकासाची पुढची पायरी ही जागतिक दर्जाची उत्पादने तयार करण्यात असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
सरकारची त्रिसूत्री रणनीती
सरकारने या क्षेत्रासाठी FTAs (Free Trade Agreements), PLI स्कीम, आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास अशा तीन प्रमुख स्तंभांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि अवजड उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी नमूद केले की, भारताने अलीकडच्या काळात ३८ विकसित अर्थव्यवस्थांशी व्यापार करार केले आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना परदेशात विस्तार करणे सोपे होणार आहे.
आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ऑटो कंपोनंट इंडस्ट्रीने FY30 पर्यंत $२०० अब्ज टर्नओव्हरचे ध्येय ठेवले आहे. यासाठी आता 'व्हॉल्यूम' पेक्षा 'व्हॅल्यू-अॅडेड' आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) उत्पादनांवर भर देणे अनिवार्य आहे. मात्र, या परिवर्तनासाठी लागणारा मोठा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) लहान कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर ताण निर्माण करू शकतो.
याव्यतिरिक्त, कच्च्या मालाचे अस्थिर दर आणि जागतिक बाजारपेठेतील मागणीतील चढ-उतार हे प्रमुख अडथळे ठरू शकतात. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या आगामी तिमाही निकालांवर आणि त्यांच्या कॅपेक्स (Capex) योजनांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.