सरकारने Ola Electric आणि Reliance New Energy च्या बॅटरी प्रकल्पांसाठी PLI योजनेअंतर्गत मुदत **2031** पर्यंत वाढवली आहे. मात्र, SEBI च्या चौकशीमुळे Rajesh Exports ला या वाढीतून वगळण्यात आले आहे. गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रातील संथ क्षमतेच्या बांधकामावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण मंजूर केलेल्या **40 GWh** पैकी सध्या केवळ **1.4 GWh** कार्यान्वित आहे.
Ola आणि Reliance च्या प्रकल्पांना दिलासा
केंद्र सरकारच्या जड उद्योग मंत्रालयाने (Ministry of Heavy Industries) Ola Electric आणि Reliance New Energy या कंपन्यांना त्यांच्या बॅटरी उत्पादन प्रकल्पांसाठी मोठी मुदतवाढ दिली आहे. अॅडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल्स (advanced chemistry cells) साठी असलेल्या प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेअंतर्गत, या कंपन्यांना आता त्यांची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी 2031 पर्यंतचा वेळ मिळणार आहे. या बदलामुळे उत्पादकांना त्यांचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक लवचिकता मिळेल.
Ola Electric साठी, ही मुदतवाढ आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे कारण यामुळे त्यांना ₹7,240 कोटींपर्यंतचे प्रोत्साहन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकार हे फंड कंपनीच्या प्रगती आणि विक्रीनुसार तिमाही पद्धतीने वितरित करण्याची योजना आखत आहे. या कंपन्यांना सुरुवातीला गुंतवणुकीचे टप्पे गाठण्यात अडचणी येत होत्या, मात्र आता त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
Rajesh Exports ला धक्का
Ola आणि Reliance ला सूट मिळाली असली तरी, Rajesh Exports Ltd. आणि त्यांच्या संलग्न युनिट्सना मात्र मुदतवाढ नाकारण्यात आली आहे. त्यामुळे ते या फायद्यांपासून वंचित राहणार आहेत. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या अंतरिम आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. SEBI ने कंपनीच्या प्रशासकीय कारभार, आर्थिक अहवाल आणि सुमारे ₹15.15 लाख कोटींच्या महसूल चुकीच्या माहितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ही कंपनी सध्या SEBI आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) यांसारख्या नियामक संस्थांच्या चौकशीखाली आहे.
क्षेत्रातील क्षमता बांधकामाची आव्हाने
बॅटरी उत्पादन क्षेत्राची एकूण प्रगती अजूनही संथ गतीने सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत 40 GWh क्षमतेचे वाटप झाले असले तरी, ऑगस्ट 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, केवळ 1.4 GWh क्षमता कार्यान्वित आहे. या विलंबामुळे, सरकारने 13 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत अर्ज मागवण्याची अंतिम मुदत ठेवून, ग्रिड-स्केल स्टेशनेरी स्टोरेजसाठी अतिरिक्त 10 GWh क्षमतेसाठी नवीन निविदा मागवल्या आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी, केवळ मुदतवाढच नव्हे, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा वेग पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मुदतवाढ कंपन्यांना तात्काळ दंडांपासून वाचवते, परंतु Ola आणि Reliance साठी दीर्घकालीन फायदा त्यांच्या उत्पादन सुविधा वाढवण्याच्या आणि नवीन टाइमलाइनचा प्रभावीपणे वापर करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. याउलट, Rajesh Exports वरील नियामक चिंता स्टॉकच्या स्थिरतेवर आणि बाजारातील विश्वासावर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा धोका आहे.