Ola Electric Mobility ने **२८ सप्टेंबर २०२६** रोजी बोर्ड मीटिंग आयोजित केली असून, यामध्ये राईट्स इश्यूच्या (Rights Issue) प्रस्तावावर चर्चा केली जाणार आहे. कंपनी आपले कामकाज अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि 'कॅश ब्रेकइव्हन' गाठण्यासाठी हा निधी उभारणार आहे.
Ola Electric Mobility ने दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी संचालक मंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत इक्विटी शेअर्सच्या राईट्स इश्यूवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. राईट्स इश्यू म्हणजे विद्यमान भागधारकांना सवलतीच्या दरात अतिरिक्त शेअर्स खरेदी करण्याची संधी देणे. यामुळे कंपनीला बाहेरील बाजारातून नवीन गुंतवणूक शोधण्यापेक्षा आपल्या सध्याच्या गुंतवणुकदारांकडून निधी उभारणे सोपे जाते.
निधीचे उद्दिष्ट काय?
कंपनीने याआधी जून २०२६ मध्ये 'क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट'द्वारे (QIP) ₹७८० कोटी उभारले होते. ही रक्कम ₹१,५०० कोटींच्या एकूण निधी उभारणीच्या योजनेचा भाग होती. आता राईट्स इश्यूच्या माध्यमातून कंपनीला आपल्या दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक असलेली तरलता (Liquidity) वाढवायची आहे, जेणेकरून कंपनी 'कॅश ब्रेकइव्हन'च्या टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकेल.
प्रवर्तकांचा सहभाग आणि स्पर्धा
कंपनीचे चेअरमन आणि एमडी भावीश अग्रवाल आणि प्रवर्तक गटाचा सध्या कंपनीत ३२.९७ टक्के हिस्सा आहे. राईट्स इश्यूमध्ये त्यांची भूमिका भविष्यातील व्यवसायाच्या नियोजनावर विश्वास दर्शवणारी ठरेल. सध्या देशांतर्गत ई-टू-व्हीलर मार्केटमध्ये Bajaj Auto, TVS Motor आणि Ather Energy यांच्याकडून मोठी स्पर्धा आहे. अशा स्थितीत चार्जिंग नेटवर्क आणि सर्व्हिसिंग क्वालिटीवर कंपनी किती खर्च करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
गुंतवणूकदारांनी आता २८ सप्टेंबरनंतर जाहीर होणाऱ्या राईट्स इश्यूची किंमत, शेअर्सचे प्रमाण (Ratio) आणि 'रेकॉर्ड डेट' या गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.