Ola Electric च्या शेअर्समध्ये आज **6%** ची मोठी घसरण झाली. कंपनीने आपल्या जून तिमाहीच्या निकालांमध्ये PLI पेनल्टीसाठी **₹57 कोटी**ची प्रोव्हिजन (provision) उलटवल्याने हा परिणाम दिसून आला. ऑडिटरने यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, कारण या माफीसाठी सरकारची अंतिम मंजुरी अद्याप बाकी आहे.
शेअर बाजारात Ola Electric ची घसरण
10 ऑगस्ट 2026 रोजी Ola Electric Mobility च्या शेअर्समध्ये ट्रेडिंग सत्रादरम्यान 6% पर्यंत घसरण झाली. कंपनीने आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीसाठीचे निकाल जाहीर केल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी ही प्रतिक्रिया दिली. सरकारने अॅडव्हान्स्ड बॅटरी स्टोरेजसाठी लागू केलेल्या प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेअंतर्गत लिक्विडेटेड डॅमेजेस (liquidated damages) संबंधित ₹57 कोटीची प्रोव्हिजन उलटवण्याचा कंपनीचा निर्णय चर्चेत आहे.
ऑडिटरने उपस्थित केले प्रश्न
कंपनीचे ऑडिटर, BSR & Co., यांनी जून तिमाहीच्या आर्थिक विवरणांवर 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (qualified opinion) दिले आहे. याचा अर्थ ऑडिटर कंपनीने केलेल्या काही विशिष्ट अकाउंटिंग नोंदींशी पूर्णपणे सहमत नाहीत. या प्रकरणात, ऑडिटरने निदर्शनास आणून दिले की Ola Electric ने ₹57 कोटीची प्रोव्हिजन उलटवली, जरी कंपनीला गुंतवणूक टप्प्यांच्या (investment milestones) पूर्ततेतील विलंबासाठी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज (MHI) कडून कोणतीही औपचारिक माफी किंवा मुदतवाढ मिळालेली नाही.
या समायोजनामुळे कंपनीच्या जाहीर झालेल्या नुकसानीच्या आकड्यावर मोठा परिणाम झाला. कंपनीने तिमाहीत ₹336 कोटीचा नेट लॉस (Net Loss) नोंदवला. मात्र, ऑडिटरच्या म्हणण्यानुसार, जर ही ₹57 कोटीची प्रोव्हिजन उलटवली नसती, तर प्रत्यक्षात ₹393 कोटीचा तोटा झाला असता. म्हणजेच, हा एक अकाउंटिंग गेन (accounting gain) आहे, जो प्रत्यक्षात कंपनीकडे आलेला पैसा नाही. जर मंत्रालयाने कंपनीची माफीची विनंती फेटाळली, तर ही देयता (liability) पुन्हा ताळेबंदात (balance sheet) दिसू शकते.
महसूल आणि कामकाजाची स्थिती
या अकाउंटिंग समायोजनापलीकडे, तिमाही अहवालात कंपनीच्या इतर आर्थिक अडचणीही समोर आल्या आहेत. कामकाजातून मिळणारा महसूल (Revenue from operations) मागील वर्षाच्या तुलनेत 45% ने घसरून ₹455 कोटीवर आला आहे. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (electric two-wheeler) क्षेत्रातील तीव्र स्पर्धेमध्ये कंपनीला नफा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि रोख रकमेची (cash position) स्थिती सांभाळण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
या आर्थिक दबावानंतरही, कंपनीच्या कामकाजाच्या मेट्रिक्समध्ये (operational metrics) काही सुधारणा दिसून आली. कंपनीने जून तिमाहीत वाहन नोंदणीमध्ये (vehicle registrations) 97% ची वाढ नोंदवली, ज्यामुळे बाजारातील हिस्सा (market share) 8.4% पर्यंत वाढण्यास मदत झाली. यावरून असे दिसून येते की, महसूल वाढ आणि नियामक पालनामध्ये (regulatory compliance) कंपनीला मोठे अडथळे येत असले तरी, त्यांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी कायम आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
भागधारकांचे लक्ष आता मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीजच्या PLI माइलस्टोन माफीवरील अंतिम निर्णयावर असेल. जोपर्यंत मंत्रालय औपचारिक मंजुरी देत नाही, तोपर्यंत ₹57 कोटीची देयता एक संभाव्य आर्थिक धोका म्हणून कायम राहील. भविष्यात, कंपनी आगामी तिमाहीत महसूल स्थिर करू शकते का आणि वाढत्या स्पर्धेला तोंड देत बाजारातील हिस्सा टिकवून ठेवताना कंपनी तिचा कॅश बर्न (cash burn) कसा व्यवस्थापित करते, यावर गुंतवणूकदार लक्ष ठेवू शकतात.