ओडिशा सरकार आपल्या 'ईव्ही पॉलिसी २.०' (EV Policy 2.0) अंतर्गत २०३६ पर्यंत ५०% इलेक्ट्रिक वाहनांचे लक्ष्य ठेवत आहे. सध्याचे धोरण सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. वाढत्या प्रदूषणाशी सामना करण्यासाठी, शहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी वेगळी रणनीती आखणे ऑटोमोबाईल कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे ठरेल. गुंतवणूकदारांनी सबसिडीचा खर्च आणि चार्जिंग स्टेशन्सची गरज यांचा समतोल कसा साधला जातो याकडे लक्ष ठेवावे.
ओडिशा सरकारची नवीन ईव्ही पॉलिसी (EV Policy)
ओडिशा राज्य आपल्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Electric Mobility) क्षेत्रात मोठे बदल घडवण्याच्या तयारीत आहे. लवकरच 'ईव्ही पॉलिसी २.०' (EV Policy 2.0) लाँच केली जाईल. या नवीन धोरणापर्यंत पोहोचण्यासाठी, राज्याने आपले सध्याचे २०21 चे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढवले आहे. या मुदतवाढीमुळे सरकारला आपली रणनीती अधिक प्रभावीपणे आखण्यास मदत होईल.
२०३६ पर्यंत ५०% इलेक्ट्रिक वाहनांचे लक्ष्य
नवीन धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट्य २०३६ पर्यंत सर्व नवीन वाहनांच्या नोंदणीमध्ये ५०% इलेक्ट्रिक वाहने (Battery Electric Vehicles) असावीत हे आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रणावर अधिक भर देणार आहे. विशेषतः, २०१८ पासून वाढलेल्या PM10 च्या पातळीवर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे.
शहरी-ग्रामीण भागांसाठी वेगळी रणनीती
उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ आणि पर्यावरण गटांनी राज्याला 'वन-साईज-फिट्स-ऑल' (one-size-fits-all) दृष्टिकोन सोडण्याचा सल्ला दिला आहे. ओडिशाच्या विविध भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता, शहरी भागांसाठी (उदा. भुवनेश्वर, कटक) मजबूत चार्जिंग नेटवर्कची (Charging Network) गरज आहे, जेथे इलेक्ट्रिक कार आणि बसेससाठी हे महत्त्वाचे ठरेल. दुसरीकडे, ग्रामीण भागात इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (Electric Three-wheelers) अधिक योग्य ठरतील, कारण त्यांना वेगळ्या प्रकारच्या मदतीची आणि कमी ऑपरेटिंग खर्चाची आवश्यकता असते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ऑटो (Auto) आणि ऊर्जा (Energy) क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही धोरणात्मक बदल खूप महत्त्वाची आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढला असला तरी, २०२१ मधील १.१६% च्या तुलनेत २०२५ च्या मध्यापर्यंत ८.७१% पर्यंत पोहोचला आहे. तरीही, २०२५ साठी ठेवलेले २०% चे सुरुवातीचे लक्ष्य गाठणे कठीण दिसत आहे. या फरकामुळे नवीन धोरणासमोर पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि ग्राहक मागणी (Consumer Demand) यासारखी आव्हाने आहेत.
सरकारी उपक्रम आणि जोखीम
सरकारी स्तरावर, १ जून २०२६ पासून सरकारी सेवेसाठी खरेदी केली जाणारी सर्व नवीन टू-व्हीलर (Two-wheeler) आणि फोर-व्हीलर (Four-wheeler) वाहने इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, आतापर्यंत ५५० पेक्षा जास्त सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स (Public Charging Stations) उभारण्यात आली आहेत. भविष्यात, महामार्गांवर चार्जिंग पॉइंट्ससाठी कमी दरात जमीन उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे.
सध्या, या क्षेत्रातील मुख्य जोखीम अंमलबजावणी (Execution) आणि आर्थिक स्थैर्यावर (Fiscal Health) केंद्रित आहे. चार्जिंग नेटवर्कसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. सरकार सबसिडी (Subsidy) आणि मोटार वाहन करांमध्ये (Motor Vehicle Taxes) कपात करण्यावर विचार करत आहे, जेणेकरून राज्याच्या बजेटवर जास्त ताण येणार नाही. तसेच, रेंज एंग्झायटी (Range Anxiety) - म्हणजे चार्जिंग स्टेशनवर पोहोचण्यापूर्वी बॅटरी संपण्याची भीती - हे एक मोठे आव्हान आहे, विशेषतः शहराबाहेरील भागात. गुंतवणूकदारांनी नवीन धोरणातील विकेंद्रीकृत ऊर्जा (Decentralized Energy) जसे की मिनी-ग्रिड्स (Mini-grids) कसे समाविष्ट केले जातात यावर लक्ष ठेवावे, ज्यामुळे दुर्गम भागातही चार्जिंग स्टेशन्स चालू राहू शकतील.