NITI Aayog ने आता इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) सबसिडीबाबत आपली रणनीती बदलली आहे. सर्वसामान्यांच्या सवलतींऐवजी आता सार्वजनिक वाहतूक आणि कमर्शियल फ्लीटवर भर दिला जाणार आहे. FY26 मध्ये EV पेनेट्रेशन **8.5%** पर्यंत पोहोचले असून, सरकारने या क्षेत्रासाठी **₹1.27 लाख कोटींहून** अधिक तरतूद केली आहे.
धोरणात का झाला बदल?
केंद्र सरकार आता इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या धोरणात 'एक्झिक्युशन'वर भर देत आहे. सरकारी तिजोरीतील पैशांचा जास्तीत जास्त परतावा मिळवण्यासाठी, रस्ते वापरात जास्त असलेल्या सार्वजनिक बसेस, टॅक्सी आणि लॉजिस्टिक ट्रकवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बदलामुळे शहरी भागात चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वापर वाढण्यास मदत होईल.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
ही बातमी कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलवर परिणाम करणारी आहे. ज्या कंपन्या केवळ रिटेल सबसिडीवर अवलंबून आहेत, त्यांना कठीण आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. याउलट, इलेक्ट्रिक बसेस आणि हेवी-ड्यूटी लॉजिस्टिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील. तसेच, वाहन फायनान्सिंग आणि बॅटरी मॅनेजमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचे महत्त्व आता वाढणार आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
येत्या काळात १० राज्यांची EV धोरणे 2027 पर्यंत संपणार आहेत, त्यामुळे ही पॉलिसी रि-कॅलिब्रेशन महत्त्वाची आहे. व्यावसायिक वाहनांच्या किमती अजूनही जास्त असल्याने, त्यासाठी नाविन्यपूर्ण फायनान्सिंग मॉडेल्सची गरज आहे. गुंतवणूकदारांनी आता PACT (Platform for Aggregating Clean Transport) आणि 'झिरो एमिशन ट्रक मार्केटप्लेस' सारख्या उपक्रमांकडे बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.