रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने (MoRTH) लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटरसाठीची पॉवर लिमिट **250W** वरून **600W** पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासोबतच **60 किलो** वजनाची मर्यादाही हटवण्यात येणार आहे, ज्यामुळे इव्ही उद्योगात दोन गट पडले आहेत.
काय आहे नवा प्रस्ताव?
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या मसुद्यानुसार, लो-स्पीड इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. सध्याची 250 वॅट्सची पॉवर लिमिट वाढवून ती 600 वॅट्स करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, सध्या असलेली 60 किलो वजनाची अटही काढून टाकली जाऊ शकते. या बदलांनंतरही, जर गाडीचा वेग 25 किमी प्रति तास मर्यादेत असेल, तर अशा वाहनांना नोंदणी (Registration), विमा (Insurance) आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सची गरज भासणार नाही.
उद्योगातील दुफळी
या प्रस्तावावर कंपन्यांमध्ये मतमतांतरे आहेत. BGauss सारख्या कंपन्या या बदलाचे स्वागत करत आहेत. त्यांच्या मते, सध्याच्या नियमांमुळे डिझाइनवर मर्यादा येतात. अधिक पॉवर आणि वजन वाढवण्याची परवानगी मिळाल्यास, अधिक मजबूत आणि टिकाऊ स्कूटर्स बनवणे शक्य होईल, ज्याचा फायदा वैयक्तिक वापरासोबतच 'लास्ट-माईल डिलिव्हरी'मध्ये होईल.
सुरक्षेचा मुद्दा आणि चिंता
दुसरीकडे, Yulu सारख्या कंपन्यांनी 60 किलोची वजनाची मर्यादा हटवण्याला कडाडून विरोध केला आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, जर शक्तिशाली गाड्या नोंदणीशिवाय रस्त्यावर धावल्या, तर त्यामध्ये सहजपणे फेरफार (Modifications) करून वेग वाढवला जाऊ शकतो. यामुळे रस्त्यावरील सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांचा 'ग्रे मार्केट' तयार होण्याची भीती आहे.
भविष्यातील संधी
भारतातील लो-स्पीड इव्ही सेगमेंट वेगाने वाढत आहे. FY25 मध्ये विक्री 1.8 ते 2.1 लाख युनिट्स राहण्याचा अंदाज आहे, जो FY27 पर्यंत 3.2 ते 3.6 लाख युनिट्सवर जाण्याची शक्यता आहे. आता गुंतवणूकदार मंत्रालयाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहेत, कारण या नियमांमुळे इव्ही क्षेत्राच्या वाढीला मोठी गती मिळू शकते किंवा नियमांच्या अनिश्चिततेमुळे अडथळे येऊ शकतात.