रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) इलेक्ट्रिक, हायड्रोजन आणि सीएनजी (CNG) व्यावसायिक वाहनांच्या वयोमर्यादेत पाच वर्षांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या मसुद्याचा उद्देश फ्लीट ऑपरेटर्सचा दीर्घकालीन खर्च कमी करणे आणि स्वच्छ इंधन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हा आहे. हा प्रस्ताव अंतिम होण्यापूर्वी जनतेच्या प्रतिसादासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये काही मसुदा दुरुस्त्या जारी केल्या आहेत, ज्यामुळे भारतातील स्वच्छ व्यावसायिक वाहनांच्या वापरात मोठी वाढ होऊ शकते. सरकार बॅटरी-इलेक्ट्रिक, हायड्रोजन फ्युएल-सेल आणि कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) वर चालणाऱ्या वाहनांच्या कार्यक्षम वयोमर्यादेत पाच वर्षांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव देत आहे.
लॉजिस्टिक कंपन्या आणि फ्लीट ऑपरेटर्ससाठी हा प्रस्ताव फायदेशीर ठरू शकतो. या वाहनांचे उपयुक्त आयुष्य वाढवून, एकूण मालकीचा खर्च कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे ग्रीन फ्युएल तंत्रज्ञान पारंपरिक डिझेल पर्यायांच्या तुलनेत अधिक आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरेल. टाटा मोटर्स, अशोक लेलँड आणि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक सारख्या व्यावसायिक वाहन उत्पादकांना वाढीव मागणी दिसू शकते, कारण फ्लीट मालकांना या वाहनांची जास्त किंमत जास्त काळ वापरल्यास योग्य वाटेल.
वयोमर्यादा वाढवण्यासोबतच, या मसुद्यातील नियमांमध्ये कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रियांचे डिजिटायकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मंत्रालयाचा उद्देश राष्ट्रीय परवानग्या (national permit authorizations) सुलभ करणे आहे, ज्यामुळे त्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रक्रिया केल्या जाऊ शकतील. यामुळे फ्लीट ऑपरेटर्सना परवाने मिळवण्यासाठी लागणारा कागदपत्रांचा डोंगर आणि वेळ कमी होईल, ज्यासाठी वार्षिक शुल्क ₹१६,५०० निश्चित केले आहे. याव्यतिरिक्त, सरकार VAHAN पोर्टलद्वारे अधिक डेटा समाकलित करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे वाहन नोंदणी आणि डीलरशिप अधिकृतता यांसारख्या तपशीलांची आपोआप नोंद होईल आणि मॅन्युअल चुका कमी होतील.
हा प्रस्ताव ग्रीन ट्रान्सपोर्टसाठी स्पष्ट राष्ट्रीय प्रोत्साहन दर्शवत असला तरी, गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की हे नियम सध्या मसुदा अवस्थेत आहेत. सरकार अंतिम मंजुरी आणि अधिकृत राजपत्रात (Official Gazette) प्रसिद्ध करण्यापूर्वी ३० दिवसांसाठी सार्वजनिक अभिप्राय (public feedback) घेत आहे. अंतिम सूचना जारी होईपर्यंत, प्रत्येक वाहन श्रेणीसाठी वयोमर्यादेचे नेमके मापदंड बदलू शकतात.
याशिवाय, राज्यांमधील धोरणांमधील भिन्नतेमुळे नियामक वातावरण अजूनही गुंतागुंतीचे आहे. उदाहरणार्थ, काही राज्यांनी राष्ट्रीय नियमांपेक्षा स्वतंत्रपणे जीवाश्म-इंधन वाहने पूर्णपणे बंद करण्यासाठी स्वतःच्या आक्रमक टाइमलाइन लागू केल्या आहेत किंवा त्यांची योजना आखत आहेत. गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की केंद्र सरकार स्वच्छ-इंधन वाहनांना अधिक सवलत देत असले तरी, फ्लीट ऑपरेटर्सना अजूनही धोरणांच्या अंमलबजावणीतील संभाव्य प्रादेशिक तफावत समजून घ्यावी लागेल. ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रावरील अंतिम परिणाम यानंतर सर्व राज्यांमध्ये हे प्रस्तावित नियम किती लवकर आणि समान रीतीने स्वीकारले जातात यावर अवलंबून असेल.