Maruti Suzuki आणि Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) यांनी सरकारकडे BS-VII उत्सर्जन नियमांच्या अंमलबजावणीची मुदत पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. टायर्स आणि ब्रेक पार्टिकल्सबाबतच्या कडक नियमांमुळे गाड्यांच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
Maruti Suzuki India ने सरकारच्या प्रस्तावित BS-VII उत्सर्जन नियमावलीच्या अंमलबजावणीला विलंब मिळावा यासाठी पुढाकार घेतला आहे. कंपनीने Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) सोबत मिळून सरकारकडे अधिक लवचिक वेळापत्रकाची मागणी केली आहे. ऑक्टोबर 2026 मधील ड्राफ्ट नोटिफिकेशननुसार, या नवीन नियमांमध्ये टायर्सचा घर्षण आणि ब्रेक पार्टिकल्ससारख्या 'नॉन-एक्झॉस्ट' उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्यावर भर देण्यात आला आहे.\n\n### किमती आणि उत्पादनावर होणारा परिणाम\n\nसरकारच्या आराखड्यानुसार, एप्रिल 2029 पासून टप्प्याटप्प्याने या नियमांची अंमलबजावणी सुरू होणार असून 2035 पर्यंत पूर्ण पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. मारुती सुझुकीच्या व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी उद्योगाला अधिक कालावधीची गरज आहे. कंपनीला भीती आहे की, या बदलांमुळे मॅन्युफॅक्चरिंग खर्च वाढेल आणि याचा थेट फटका सामान्य ग्राहकांच्या खिशाला बसेल. प्रवासी वाहन बाजारपेठेत आघाडीवर असलेली मारुती सुझुकी ग्राहकांच्या किमतीबाबतच्या संवेदनशीलतेचा विचार करता यावर सावध पवित्रा घेत आहे.\n\n### नियामक आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी दिशा\n\nकेवळ मारुती सुझुकीच नाही, तर संपूर्ण ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी पर्यावरण आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचा समतोल राखणे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. यावर Ministry of Road Transport and Highways सोबत सुरू असलेली चर्चा भविष्यातील भांडवली खर्चावर (Capex) मोठा प्रभाव टाकणार आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, सरकारने अंतिम मुदत काय ठरवली आहे, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर मुदतवाढ मिळाली, तर कंपनीला R&D गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल, अन्यथा वाढत्या खर्चामुळे कंपनीच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.