Maruti Suzuki ने आपल्या छोट्या इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या लाँचिंगबाबत सावध पवित्रा घेतला असून, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार झाल्यानंतरच ही पावले उचलली जातील. २०३० पर्यंत १ लाख चार्जिंग पॉईंट्सचे कंपनीचे ध्येय आहे. या दरम्यान, एप्रिल-जुलै २०२६ मध्ये कंपनीच्या पारंपारिक छोट्या गाड्यांच्या मागणीत **६३%** वाढ झाली आहे आणि FY27 साठी **₹१४,००० कोटींचे** कॅपेक्स नियोजन केले आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर आणि सावध धोरण
Maruti Suzuki आता इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्रात एक सावध आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर-केंद्रित धोरण राबवत आहे. कंपनीने अलीकडेच आपली पहिली मिड-साईज इलेक्ट्रिक एसयूव्ही e Vitara बाजारात आणली आहे, परंतु मास-मार्केट छोट्या इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी कंपनीने घाई न करण्याचे ठरवले आहे. ग्राहकांना 'रेंज अँक्झायटी' (Range Anxiety) जाणवू नये, यासाठी आधी देशभरात चार्जिंग नेटवर्क भक्कम करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे.
चार्जिंग नेटवर्कचे विस्तार
या उद्दिष्टासाठी कंपनी १३ चार्ज-पॉईंट ऑपरेटर्ससोबत काम करत आहे. सध्या २,००० पेक्षा जास्त चार्जिंग स्टेशन्स १,१०० शहरांमध्ये पसरलेली आहेत, ज्याचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत १,००,००० पॉईंट्सपर्यंत पोहोचण्याचे आहे.
आर्थिक बाजू आणि कॅपेक्स (Capex)
कंपनीच्या पारंपारिक व्यवसायाने आर्थिक ताकद कायम ठेवली आहे. एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात छोट्या गाड्यांच्या विक्रीत ६३% मोठी वाढ नोंदवण्यात आली. यातून मिळणारा नफा आता नवीन प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी वापरला जात आहे. FY31 पर्यंत कंपनीने एकूण ₹७७,५०० कोटी खर्चाचे नियोजन केले आहे, ज्यापैकी फक्त FY27 मध्ये ₹१४,००० कोटी खर्च केले जातील. हा मागील वर्षाच्या तुलनेत ४०% वाढीव खर्च आहे.
स्पर्धा आणि आव्हाने
टाटा मोटर्स आणि JSW MG Motor यांसारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा करताना मारुतीसमोर आता एक मोठी आव्हाने आहेत. कंपनी डेव्ह-फ्री (Debt-free) असली तरी, वाढत्या खर्चाचा नफ्यावर (Margins) काही परिणाम होतो का, यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल. कच्च्या मालाचे वाढते भाव आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने हे आगामी काळात कळीचे मुद्दे ठरणार आहेत.