महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक वाहतूक अधिक आधुनिक आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पुढच्या चार वर्षांत ५०,००० इलेक्ट्रिक बसेस रस्त्यावर उतरवण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्लॅन जाहीर केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी एक मोठा आराखडा तयार केला आहे. या मोहिमेअंतर्गत डिझेल गाड्यांना टप्प्याटप्प्याने हटवून त्यांच्या जागी इलेक्ट्रिक बसेस आणल्या जाणार आहेत. या योजनेनुसार ३०,००० बसेस MSRTC साठी, तर १०,००० बसेस BMC साठी राखीव असतील. उर्वरित बसेस पुणे आणि नागपूरसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये धावतील.\n\n### उत्पादनावर भर आणि गुंतवणूक\nया मागणीची पूर्तता करण्यासाठी EKA Mobility आणि Pinnacle Industries ने पुण्यात ६ नवीन उत्पादन प्रकल्प सुरू केले आहेत. यामुळे एकूण प्रकल्पांची संख्या ११ वर पोहोचली असून, वार्षिक क्षमता ४०,००० पेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक वाहनांची असेल. या प्रकल्पासाठी ₹३,५०० कोटींची मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश आयात कमी करून स्थानिक स्तरावर पुरवठा साखळी मजबूत करणे हा आहे.\n\n### चार्जिंग आणि ऊर्जेचे आव्हान\nया बदलासाठी ऊर्जा पायाभूत सुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. २०३० पर्यंत ४६ GW वीज निर्मिती क्षमता वाढवण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. सध्या महामार्गांवर असलेले ₹२२ प्रति युनिट दर कमी करून ते ₹५ प्रति युनिट पर्यंत खाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे बस कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात मोठी बचत होऊ शकेल.\n\n### गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन\nगुंतवणूकदारांसाठी MSRTC सारख्या संस्थांची आर्थिक स्थिती हा चिंतेचा विषय असू शकतो. या संस्था आधीच तोट्यात असताना इलेक्ट्रिक बसेसचा मोठा भांडवली खर्च पेलणे आव्हानात्मक आहे. प्रकल्पाचे यश हे केवळ बसेसच्या संख्येवर नाही, तर चार्जिंग नेटवर्क किती वेगाने उभे राहते आणि वीज दराचे नियोजन कसे यशस्वी होते, यावर अवलंबून असेल.