महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) संख्या देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असली, तरी त्यातील वाढ ही केवळ टू-व्हीलर्सपुरती मर्यादित आहे. २०३० पर्यंत ३०% EV स्वीकृतीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पायाभूत सुविधांमधील अडथळे आणि कमर्शियल वाहनांचा अल्प वापर, हे मोठे आव्हान ठरत आहे.
महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात FY26 मध्ये १३% नोंदणी वाढ झाली आहे, परंतु सरकारी आकडेवारीच्या पलीकडे पाहिल्यास वास्तव काहीसे वेगळे आहे. सध्या राज्यातील एकूण EV पोर्टफोलिओमध्ये टू-व्हीलर्सचा वाटा ७६% ते ८४% इतका मोठा आहे. राज्य सरकारच्या 'EV पॉलिसी २०२५-२०३०' नुसार २०३० पर्यंत ३०% EV पेनिट्रेशनचे लक्ष्य गाठायचे असल्यास, केवळ टू-व्हीलर्सवर अवलंबून राहून चालणार नाही; कमर्शियल आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या क्षेत्रातही क्रांती होणे आवश्यक आहे.
पायाभूत सुविधांचा अडथळा
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्रत्यक्ष वाहनांच्या विक्रीतील तफावत. फास्ट-चार्जिंग नेटवर्क उभारण्यासाठी लागणारे ग्रीड कनेक्टिव्हिटी परवाने आणि इलेक्ट्रिकल लोड मिळवण्यात डेव्हलपर्सना मोठा विलंब होत आहे. यामुळे वाहने रस्त्यावर येत आहेत, पण त्यांच्या चार्जिंगसाठी लागणाऱ्या सुविधा अजूनही विसंगत आहेत.
सरकारी पावले आणि आव्हाने
हे अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने 'व्हिएबिलिटी गॅप फंडिंग' (Viability Gap Funding) आणि 'युनिफाइड एनर्जी इंटरफेस' (Unified Energy Interface) सारख्या योजना आणल्या आहेत. मात्र, चार्जिंग प्लॅटफॉर्मचे प्रमाणीकरण नसल्यामुळे चालकांना विविध ॲप्सचा वापर करावा लागतो, ज्यामुळे फ्लीट ऑपरेटर्सच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो.
सेकंडरी मार्केटमधील अनिश्चितता
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सेकंडरी मार्केटमध्ये अजूनही पारदर्शकतेचा अभाव आहे. बॅटरीचे आयुष्य किती उरले आहे (Battery Degradation) आणि जुन्या वाहनांचे पुनर्विक्री मूल्य (Residual Value) किती असावे, यावर कोणतेही ठोस निकष नाहीत. यामुळे सावकारी संस्थांना कर्ज देणे कठीण जात आहे, परिणामी जुन्या EV मार्केटच्या वाढीला खीळ बसत आहे. जोपर्यंत बॅटरी लाइफ आणि रिसेल व्हॅल्यूबाबत स्पष्ट धोरण येत नाही, तोपर्यंत गुंतवणूकदारांनी आणि फ्लीट मालकांनी या जोखमीचा विचार करणे गरजेचे आहे.