Ministry of Heavy Industries चे सेक्रेटरी कामरान रिझवी निवृत्त होत असल्याने, ऑटो सेक्टरमध्ये मोठ्या बदलांचे वारे वाहत आहेत. तब्बल ₹३८,००० कोटींच्या ईव्ही (EV) आणि ऑटो इन्सेंटिव्ह योजनांचे भवितव्य आता नव्या प्रशासनावर अवलंबून आहे.
नेतृत्वातील बदल आणि उद्योगाची चिंता
Ministry of Heavy Industries (MHI) चे सेक्रेटरी कामरान रिझवी हे ऑक्टोबर २०२६ च्या अखेरीस निवृत्त होत आहेत. या प्रशासनिक बदलामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांमध्ये काहीशी धाकधूक आहे, कारण मंत्रालय सध्या एकूण ₹३८,००० कोटींच्या इन्सेंटिव्ह योजनांचे कामकाज पाहत आहे. यामध्ये ₹११,९०० कोटींची PM E-DRIVE योजना आणि ₹२५,९३८ कोटींच्या ऑटोमोटिव्ह PLI (Production Linked Incentive) योजनेचा समावेश आहे.
सबसिडीवर अवलंबून असणारे ऑटो प्लेयर्स
अनेक वाहन कंपन्या आणि कंपोनंट उत्पादक या सबसिडीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. या कंपन्यांनी आपले प्लॅन आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर (CAPEX) याच इन्सेंटिव्हच्या आधारावर आखले आहेत. आता नेतृत्व बदलामुळे सबसिडीच्या वाटपात (Disbursement) काही विलंब होतो का, याकडे मार्केटचे बारीक लक्ष असणार आहे.
नवे चेहरे आणि कडक नियम
सध्या अतिरिक्त सचिव डॉ. हनीफ कुरेशी हे ऑपरेशन्स सांभाळत आहेत, तर नवीन डेप्युटी सेक्रेटरी म्हणून आयपीएस अधिकारी अंकित चौहान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीमुळे PLI योजनेअंतर्गत 'डोमेस्टिक व्हॅल्यू ॲडिशन' (Domestic Value Addition) नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे. तसेच, टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारण्यासाठी सरकार ₹७८० कोटींची गुंतवणूक करत असून, ARAI आणि NATRAX सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून अनुपालनावर (Compliance) विशेष भर दिला जाणार आहे.
भविष्यातील आव्हाने
लीडरशिपमधील या बदलासोबतच, ऑटो क्षेत्रासमोर BS7 एमिशन नॉर्म्स आणि E20 फ्युएल कॉम्प्लायन्स अशी मोठी आव्हाने उभी आहेत. या धोरणात्मक बदलांच्या काळात नवीन नेतृत्व सबसिडी प्रक्रिया आणि रेग्युलेटरी वातावरणात किती सुसंगतता राखते, यावरच अनेक ऑटो प्रोजेक्ट्सचे यश अवलंबून असेल.