Mercedes-Benz, BMW आणि Audi सारख्या लक्झरी कार उत्पादकांनी यंदा वारंवार किमती वाढवल्या आहेत. यामुळे सरकारने GST कपातीद्वारे दिलेला दोन तृतीयांश फायदा आता ग्राहकांच्या हातातून निसटला आहे.
भारतातील प्रीमियम कार उत्पादकांनी २०२६ मध्ये सातत्याने आपल्या गाड्यांच्या किमतीत वाढ केली आहे. यामुळे गेल्या वर्षी सरकारने GST २.० अंतर्गत जो दिलासा दिला होता, तो आता फोल ठरत असल्याचे चित्र आहे. सुरुवातीला जेव्हा प्रीमियम वाहनावरील कर ५०% वरून ४०% करण्यात आला, तेव्हा ग्राहकांना ७.५% पर्यंत स्वस्त गाड्या मिळाल्या होत्या. मात्र, कंपन्यांच्या सततच्या भाववाढीमुळे यातील ५% फायदा आता ग्राहकांच्या खिशातून पुन्हा कंपन्यांच्या तिजोरीत गेला आहे.
भाववाढीचे नेमके कारण काय?
लक्झरी गाड्या महाग होण्यामागे लॉजिस्टिकचा वाढलेला खर्च आणि चलनातील अस्थिरता ही मुख्य कारणे आहेत. मास-मार्केट कारच्या तुलनेत लक्झरी गाड्यांचे सुटे भाग मोठ्या प्रमाणात आयात केले जातात. रुपया कमकुवत झाल्यामुळे या पार्टची आयात महाग पडते आणि हा भार कंपन्या सरळ ग्राहकांवर टाकत आहेत.
विक्रीच्या आकडेवारीवर परिणाम
२०२६ मध्ये लक्झरी कारची विक्री ५८,००० युनिट्स इतकी राहील, असा अंदाज आहे. ही वाढ ११% असली तरी, सामान्य पॅसेंजर व्हेईकल मार्केटच्या १३% ते १४% वाढीच्या तुलनेत ही गती मंद आहे. Volvo Cars India सारख्या कंपन्यांनी भविष्यात आणखी दरवाढ करण्याचे संकेत दिल्याने या क्षेत्रातील मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.