भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंटमुळे (FTA) लक्झरी कारच्या किमती स्वस्त होतील, या अपेक्षेने अनेक ग्राहकांनी खरेदी पुढे ढकलली आहे. मात्र, जाणकारांच्या मते, भारतातील ९५% लक्झरी कार स्थानिक पातळीवर असेंबल होत असल्याने या कराराचा थेट फायदा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
भारतीय लक्झरी ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये सध्या अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये पूर्ण झालेल्या भारत-EU फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंटमुळे (FTA) वाहनांच्या किमतीत मोठी कपात होईल, अशी धारणा ग्राहकांमध्ये निर्माण झाली आहे. युके-भारत व्यापार करारानंतर ज्या प्रकारे किमतीत बदल झाले होते, तसाच प्रकार आता युरोपियन गाड्यांच्या बाबतीत होईल, असे ग्राहकांना वाटते.
खरेदीदारांमधील गोंधळ
सध्या अनेक टॉप-टियर ऑटो ब्रँड्सच्या शोरूममध्ये ग्राहक नवीन टॅरिफ शेड्यूलची वाट पाहत आहेत. मार्केटमध्ये अशी चर्चा आहे की, गाड्यांच्या किमतीत ३५% पर्यंत कपात होऊ शकते. यामुळे प्रीमियम मॉडेल्सची मागणी असूनही, प्रत्यक्षात विक्रीच्या आकड्यांवर याचा परिणाम झाला असून अल्पकालीन मंदी दिसून येत आहे.
स्थानिक असेंब्लीचे वास्तव
गुंतवणूकदारांसाठी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, भारत-EU FTA मध्ये पूर्णपणे आयात केलेल्या गाड्यांवरील (CBU) सीमा शुल्क ११०% वरून १०% पर्यंत कमी होणार आहे, पण हे बदल ५ ते १० वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने होणार आहेत. शिवाय, यावर २,५०,००० गाड्यांची मर्यादा (Tariff Rate Quota) घालण्यात आली आहे.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, Mercedes-Benz आणि BMW सारख्या कंपन्या आपल्या ९५% गाड्या भारतातच 'Completely Knocked Down' (CKD) किट्सद्वारे असेंबल करतात. या गाड्यांवर आधीच कमी आयात शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे, ग्राहकांना ज्या किमतीत कपात अपेक्षित आहे, ती होण्याची शक्यता धूसर आहे.
कंपन्यांची रणनीती
विक्रीत तात्पुरती घट होऊनही, Maserati सारख्या लक्झरी ब्रँड्सनी आपले नेटवर्क वाढवण्यावर भर दिला आहे. भविष्यात कंपन्या कशा प्रकारे ग्राहकांचा हा गैरसमज दूर करतात आणि सेल्स ग्राफ पुन्हा वर आणतात, याकडे शेअरधारकांचे लक्ष असेल.