ऑटो सेक्टरला केंद्र सरकारचा इशारा: 'फक्त असेंब्ली नको, आता स्वदेशी तंत्रज्ञानावर भर द्या!'

केंद्रीय अवजड उद्योग आणि पोलाद मंत्री H.D. Kumaraswamy यांनी भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या धोरणात मोठा बदल सुचवला आहे. Automotive Component Manufacturers Association (ACMA) च्या ६६ व्या वार्षिक अधिवेशनात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, आता केवळ विक्रीच्या आकड्यांवरून यश मोजणे पुरेसे नाही. भारताला जागतिक स्तरावर 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब' बनवण्यासाठी कंपन्यांनी स्वतःचे तंत्रज्ञान आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विकसित करणे गरजेचे आहे.

PLI योजनेचा सकारात्मक परिणाम

सरकारची 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) योजना या क्षेत्रासाठी संजीवनी ठरत आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत या क्षेत्रातील कंपन्यांनी विस्तारासाठी ₹45,477 कोटींची गुंतवणूक केली असून, याद्वारे 67,000 नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. FY26 मध्ये उद्योगाचा टर्नओव्हर ₹7.6 लाख कोटींवर पोहोचला असून, निर्यातीचा वाटा $24 अब्ज इतका राहिला आहे.

हाय-व्हॅल्यू मॅन्युफॅक्चरिंगकडे वाटचाल

केवळ परदेशी पार्टस जोडून गाड्या बनवण्यापेक्षा, स्थानिक व्हॅल्यू चेन मजबूत करण्यावर सरकारचा भर आहे. यासाठी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर योजनेत ₹1,000 कोटींची भर घालून एकूण तरतूद ₹11,900 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

सायबर सुरक्षेचे आव्हान

आधुनिकीकरणासोबतच कंपन्यांसमोर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने 'कनेक्टेड व्हेईकल्स' आणि मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटवर सायबर हल्ल्यांचा धोका वाढला आहे. यामुळे कंपन्यांना आता आपत्कालीन योजना (Contingency Plans) तयार ठेवणे अनिवार्य झाले आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे

तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात ज्या कंपन्या परदेशी लायसन्सवर अवलंबून न राहता स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित करतील, त्या दीर्घकाळात जागतिक स्पर्धेत टिकून राहतील. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांचा R&D वरील खर्च आणि त्यांच्या तंत्रज्ञानातील स्वावलंबनाचे संकेत आगामी तिमाही निकालांमध्ये तपासून पाहणे गरजेचे आहे.