केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगाला केवळ देशांतर्गत मागणीवर अवलंबून न राहता जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याचे आवाहन केले आहे. FY2025-26 मध्ये **2.97 कोटी** गाड्यांची विक्रमी विक्री झाली असली, तरी वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करणे कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
निर्यातीवर भर देण्याची गरज
ऑटोमोबाईल कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (ACMA) ६६ व्या वार्षिक सत्रात बोलताना मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी स्पष्ट केले की, भारताला 'ग्लोबल ऑटोमोबाईल हब' बनवण्यासाठी कंपन्यांनी केवळ व्हॉल्यूम सेल्सवर अवलंबून न राहता तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर (R&D) भर दिला पाहिजे.
सरकारी मदत आणि गुंतवणूक
सरकार या बदलाला गती देण्यासाठी मदत करत आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत, ऑटो आणि ऑटो कंपोनंट PLI स्कीमच्या लाभार्थी कंपन्यांनी ₹45,477 कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्याचे मान्य केले आहे. तसेच, 'PM E-DRIVE' योजनेसाठी ₹11,900 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्याचा उपयोग इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स आणि बसच्या विस्तारासाठी केला जाईल.
मार्केटची स्थिती आणि आव्हाने
FY2025-26 मध्ये भारताने 2.97 कोटी वाहनांच्या विक्रीचा टप्पा गाठला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 13.3% अधिक आहे. तरीही, कंपन्यांना नफा आणि तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक यामध्ये संतुलन राखताना कसरत करावी लागत आहे.
गुंतवणूकदारांनी कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, १ सप्टेंबर २०२६ रोजी Tata Motors ने आपल्या विविध मॉडेल्सच्या किमती ₹25,000 पर्यंत वाढवल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, युरोपियन युनियनचा 'CBAM' (Carbon Border Adjustment Mechanism) सारखे कठोर पर्यावरणीय नियम आणि इलेक्ट्रिक मोटारसाठी लागणाऱ्या दुर्मिळ खनिजांची (Rare-earth magnets) उपलब्धता हे देखील निर्यात वाढवण्यासाठी मोठे अडथळे ठरू शकतात.