कर्नाटकच्या मांड्या येथे उभारण्यात येणारा इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) आणि कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट टेस्टिंग प्रकल्प तब्बल **१० महिन्यांपासून** रखडला आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमधील राजकीय वादामुळे जमिनीच्या वाटपाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, हा प्रकल्प इतर राज्यांत हलवला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
प्रकल्पाचे महत्त्व आणि सद्यस्थिती
ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारे प्रस्तावित, मांड्या येथील हे दोन टेस्टिंग सेंटर वाहनांच्या सुरक्षा, उत्सर्जन आणि तंत्रज्ञान मानके उंचावण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मात्र, गेल्या १० महिन्यांपासून जमिनीच्या उपलब्धतेचा प्रश्न सुटलेला नाही.
राजकीय पेच काय आहे?
हा विलंब केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी आणि कर्नाटक राज्य प्रशासन यांच्यातील राजकीय मतभेदांमुळे निर्माण झाला आहे. उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना आव्हान दिले आहे की, त्यांनी जमिनीचे नेमके ठिकाण निश्चित करून दाखवावे, त्यानंतरच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या प्रकल्पामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील गुंतवणुकीची आशा होती. मात्र, वाढत्या राजकीय वादामुळे हा प्रकल्प इतर राज्यांत स्थलांतरित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जर लवकरात लवकर जमिनीचे वाटप झाले नाही, तर कर्नाटकला एका मोठ्या केंद्रीय गुंतवणुकीला मुकावे लागू शकते. आता संपूर्ण उद्योगाचे लक्ष केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील पुढच्या संवाद बैठकीकडे लागले आहे.