जम्मू आणि काश्मीर सरकारने 'इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी 2026' जाहीर केली असून, 2032 पर्यंत रस्त्यांवर **1.4 लाख** ई-वाहने आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यात सबसिडी, व्याज सवलत आणि **900** नवीन चार्जिंग पॉइंट्सचा समावेश आहे.
जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने अधिकृतपणे आपली इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी 2026 अधिसूचित केली आहे. या सहा वर्षांच्या रोडमॅपद्वारे डोंगराळ प्रदेशात स्वच्छ इंधनावर आधारित वाहतूक व्यवस्था उभी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
कडाक्याच्या थंडीत गाड्यांचे काय?
या पॉलिसीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे 'स्पेशलाइज्ड विंटर व्हॅलिडेशन प्रोटोकॉल'. उणे तापमानात बॅटरीची क्षमता कमी होते, हे लक्षात घेऊन आता गाड्यांना कडक थंडीच्या चाचण्या द्याव्या लागणार आहेत. यामुळे अशा कंपन्यांना फायदा होईल, ज्यांच्याकडे प्रगत बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टिम (BMS) आहे.
सबसिडी आणि सोयीसुविधांचा वर्षाव
ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने खजिन्याचे दरवाजे उघडले आहेत:
- ई-बसेससाठी ₹15 लाख पर्यंत सबसिडी.
- वैयक्तिक कारसाठी ₹1 लाख ची मदत.
- दुचाकींसाठी ₹5,000 ची सबसिडी.
- तसेच, 3 ते 5% व्याज सवलत (Interest Subvention) 3 वर्षांपर्यंत उपलब्ध असेल.
पायाभूत सुविधांसाठी राज्यभरात 900 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स उभारले जाणार असून, त्यात 140 फास्ट-चार्जिंग हब्स असतील. नव्या व्यावसायिक इमारतींच्या पार्किंगमध्ये 20% जागा चार्जिंगसाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
समोरची आव्हाने
सध्या या प्रदेशात ई-वाहनांचे प्रमाण केवळ 0.4% इतके कमी आहे. तसेच, ₹50 कोटींचा वार्षिक 'स्क्रॅपेज प्रोग्राम' राबवणे आणि दुर्गम भागात वीज ग्रीड पोहोचवणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असेल. गुंतवणूकदारांनी आता चार्जिंग स्टेशनच्या निविदा आणि गाड्यांच्या रजिस्ट्रेशनच्या आकडेवारीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.