JSW Group आणि Volkswagen Group ने भारतात जॉइंट व्हेंचरसाठी करार केला आहे. यात JSW कडे **५१%** हिस्सा असेल, मात्र **₹२०,००० कोटींचा** कस्टम टॅक्स वाद या डीलमध्ये मुख्य अडथळा ठरत आहे.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रात एक मोठी खळबळ उडाली आहे. JSW Group आणि Volkswagen Group ने भारतात संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) सुरू करण्यासाठी सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी केली आहे. या करारानुसार, JSW कडे ५१% बहुमताचा वाटा असेल, तर Volkswagen कडे ४९% हिस्सा असेल. हा उपक्रम प्रामुख्याने 'Skoda Auto Volkswagen India' च्या ऑपरेशन्सवर लक्ष केंद्रित करेल.
टॅक्स वादाचे सावट
या भागीदारीच्या मार्गात सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे ₹२०,००० कोटींचा कस्टम टॅक्सचा वाद. भारतीय सीमाशुल्क प्राधिकरणाने (Customs Authorities) असा आरोप केला आहे की, Volkswagen ने आयात केलेल्या वाहनांच्या किमती कमी दाखवून कर चोरी केली आहे. ही मोठी देयता (Liability) सध्या दोन्ही कंपन्यांमधील व्हॅल्युएशन चर्चेत केंद्रस्थानी आहे. JSW या टॅक्सच्या ओझ्याची जबाबदारी घेण्यास इच्छुक नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.
धोरणात्मक उद्दिष्टे
Volkswagen चा भारतात गेल्या दोन दशकांत केवळ २.५% मार्केट शेअर राहिला आहे. कंपनीच्या चाकण आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रकल्पांची क्षमता ४,००,००० युनिट्स असताना, प्रत्यक्ष विक्री केवळ १,००,००० च्या आसपास आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) बाजारपेठेत पकड घट्ट करण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे. दोन्ही कंपन्या २०२६ अखेरपर्यंत अंतिम करारापर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवून आहेत.