इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने आणलेली महत्त्वाकांक्षी योजना सपशेल अपयशी ठरली आहे. जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने ठेवलेल्या अटी आणि गुंतवणुकीच्या नियमांमुळे एकाही कंपनीने या योजनेत रस दाखवलेला नाही.
योजनेचा फज्जा का उडाला?
२०२४ च्या सुरुवातीला सरकारने 'Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars' ही योजना जाहीर केली होती. या अंतर्गत परदेशी कंपन्यांना १५% कस्टम ड्युटीमध्ये सवलत मिळणार होती. मात्र, यासाठी ₹4,150 कोटींची मोठी गुंतवणूक आणि ५ वर्षांत ५०% स्थानिक उत्पादनाची (Localization) अट घालण्यात आली होती. २१ ऑक्टोबर २०२५ ही अर्ज करण्याची अंतिम मुदत होती, पण मंत्रालयाला एकही अर्ज प्राप्त झाला नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे याचा अर्थ?
या अपयशाचा थेट फायदा सध्या भारतीय बाजारपेठेत असलेल्या Tata Motors आणि Mahindra & Mahindra सारख्या कंपन्यांना झाला आहे. नव्या जागतिक स्पर्धकांमुळे होणारी संभाव्य स्पर्धा सध्या तरी टळली आहे. भारताच्या ऑटो मार्केटमध्ये आता या कंपन्यांचे वर्चस्व कायम राहणार असून, नवीन परदेशी स्पर्धेची भीती कमी झाली आहे.
भविष्यात काय घडणार?
संसदीय समितीने या योजनेचा फेरविचार करण्याची शिफारस केली आहे. सरकार भविष्यात गुंतवणुकीची मर्यादा कमी करते का किंवा नियमावलीत शिथिलता आणते का, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. जोपर्यंत धोरणात बदल होत नाहीत, तोपर्यंत भारतीय ऑटो कंपन्यांसाठी हे वातावरण सुरक्षित मानले जात आहे.