भारताच्या इलेक्ट्रीक वाहन (EV) क्षेत्रात जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी आखलेली **₹4,150 कोटींची** महत्त्वाकांक्षी योजना सपशेल अपयशी ठरली आहे. डेडलाईन संपली असली तरी, एकाही कंपनीने यात रस दाखवलेला नाही.
भारत सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीजने (Ministry of Heavy Industries) देशांतर्गत इलेक्ट्रीक कार उत्पादनाला चालना देण्यासाठी 'SPMEPCI' नावाची विशेष योजना सुरू केली होती. ऑक्टोबर 2025 या डेडलाईनपर्यंत या योजनेसाठी एकही अर्ज प्राप्त न झाल्याने सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे. ही योजना जागतिक कंपन्यांना सीमा शुल्कात (Customs Duty) सवलत देऊन भारतात कारखाने उभारण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी होती, परंतु सरकारी अटी आणि उद्योगांची रणनीती यात मोठी तफावत दिसून आली आहे.\n\n### गुंतवणुकीच्या अटी ठरल्या अडथळा\n\nया योजनेच्या अपयशाचे मुख्य कारण म्हणजे यातील अत्यंत कडक अटी. पात्र होण्यासाठी कंपन्यांना ₹4,150 कोटींची (सुमारे $500 दशलक्ष) मोठी गुंतवणूक अनिवार्य होती. एवढेच नाही तर, पहिल्या तीन वर्षांत 25% आणि पाच वर्षांत 50% स्थानिक सोर्सिंग (Local Sourcing) करण्याचे कडक बंधनही घालण्यात आले होते. अनेक जागतिक कंपन्यांना हे अटी कठीण वाटल्या, कारण त्यांनी आधीच तयार केलेल्या ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये बदल करणे त्यांना परवडणारे नव्हते.\n\n### धोरण आणि वास्तव यात अंतर\n\nया योजनेत ₹5,000 कोटींच्या महसूल लक्ष्यासोबतच दंडाची तरतूदही होती, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता वाढली. जरी सरकार 15% पर्यंत आयात शुल्कात सवलत देत असले, तरी भारतातील महागड्या ईव्हीची मागणी पाहता मोठ्या प्रमाणावरील भांडवल अडकवण्यास कंपन्यांनी पसंती दिली नाही.\n\n### पुढील दिशा\n\nमात्र, या योजनेचे अपयश म्हणजे संपूर्ण भारतीय ईव्ही क्षेत्राचे अपयश नाही. 'PM E-DRIVE' सारख्या इतर सरकारी योजना आजही सक्रिय असून त्या ईव्ही परिसंस्थेला बळ देत आहेत. आता संसदीय पुनरावलोकनानंतर, सरकार या योजनेतील अटी शिथिल करणार का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.