भारताचे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे (EV) वेगाने होणारे संक्रमण छोटे ऑटो पार्ट सप्लायर्ससाठी डोकेदुखी ठरत आहे. तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि वाढत्या आयातीमुळे MSME कंपन्या मोठ्या पेचात सापडल्या आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांकडे (EV) होणारे संक्रमण भारतीय ऑटोमोबाईल सप्लाय चेनच्या कमकुवत बाजू समोर आणत आहे. FY26 मध्ये देशांतर्गत कंपन्यांनी ₹6.6 लाख कोटींचे पार्ट सोर्सिंग केले असले, तरी या क्षेत्राचा कणा असलेल्या MSMEs मात्र या बदलाशी जुळवून घेताना मेटाकुटीला आल्या आहेत. पारंपारिक इंजिन पार्ट्सकडून सॉफ्टवेअर-आधारित EV तंत्रज्ञानाकडे वळण्यासाठी लागणारे भांडवल आणि तांत्रिक कौशल्य या लहान कंपन्यांकडे नाही.
तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि वाढती आयात
आधुनिक EV मध्ये मेकॅनिकल पार्ट्सपेक्षा बॅटरी मॅनेजमेंट, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सॉफ्टवेअरला अधिक महत्त्व आहे. डेटावरून असे समोर आले आहे की, 50% पेक्षा कमी MSME सप्लायर्सकडेच आधुनिक उत्पादनासाठी आवश्यक कौशल्ये आहेत. सॉफ्टवेअर इंटिग्रेशनमध्ये तर हे प्रमाण केवळ 10% ते 14% इतकेच आहे. यामुळे कंपन्यांना हाय-टेक पार्टसाठी परदेशावर, विशेषतः चीनवर अवलंबून राहावे लागत आहे. FY26 मध्ये चीनकडून होणारी ऑटो कंपोनंट आयात वाढून 36% झाली आहे, जी FY25 मध्ये 29% होती.
आर्थिक दबाव आणि भविष्यातील धोके
केवळ तांत्रिकच नव्हे, तर आर्थिक समस्याही गंभीर आहेत. इन्व्हेंटरी सायकल 60 दिवसांपर्यंत पोहोचल्यामुळे अनेक लहान सप्लायर्स लिक्विडिटीच्या (Liquidity) समस्येशी झुंजत आहेत. परिणामी, संशोधनावर (R&D) खर्च करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. केवळ 10% MSMEs कडेच तंत्रज्ञान अपग्रेड करण्याची आर्थिक ताकद आहे, ज्यामुळे इतरांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
सरकारने 'PM E-DRIVE' स्कीम अंतर्गत लोकलायझेशनचे कडक नियम लागू केले आहेत, ज्याचा अंमल 1 सप्टेंबर 2026 पासून सुरू झाला आहे. मात्र, यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या कंपन्यांवर नियमांचे पालन करण्याचा बोजा वाढला आहे. गुंतवणूकदारांनी आता अशा कंपन्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, ज्या पारंपारिक पार्टवर अवलंबून न राहता EV क्षेत्रात यशस्वीरीत्या डायव्हर्सिफाय होत आहेत. त्यांचे R&D स्पेंड आणि ताळेबंद (Balance Sheet) किती मजबूत आहे, यावरच भविष्यातील परतावा अवलंबून असेल.