केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशाच्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) क्षेत्राबाबत मोठा अंदाज वर्तवला आहे. २०३० पर्यंत हे मार्केट **२० लाख कोटी रुपयांच्या** टप्प्यावर पोहोचण्याची शक्यता असून, यामुळे तब्बल **५ कोटी** रोजगार निर्मिती होऊ शकते.
ई-मोबिलिटीकडे झेप
भारत आता आपल्या ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राला इलेक्ट्रिक क्रांतीच्या दिशेने वेगाने नेत आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, येत्या ६ वर्षांत देशांतर्गत EV क्षेत्राचे मूल्य २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सध्या भारतात ५७ लाख नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहने असून, सध्याचा मार्केट पेनिट्रेशन दर ७ टक्के आहे, जो आगामी काळात अधिक वेगाने वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
जागतिक स्पर्धेत भारताचे स्थान
जगातील अव्वल ऑटोमोबाईल उत्पादक देश बनणे हे सरकारचे मुख्य ध्येय आहे. २०१४ पासून भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगाची व्याप्ती १४ लाख कोटींवरून २२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. सध्या अमेरिका ७८ लाख कोटी आणि चीन ४७ लाख कोटींच्या टप्प्यावर आघाडीवर आहे. मात्र, Bajaj Auto आणि Hero MotoCorp सारख्या कंपन्या आपल्या उत्पादनाचा निम्म्याहून अधिक भाग निर्यात करत आहेत, ज्यामुळे भारताची जागतिक बाजारपेठेतील प्रतिमा उंचावत आहे.
लॉजिस्टिक खर्चात घट
उत्पादन क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. IIT चेन्नई, IIT कानपूर आणि IIM बंगळुरूच्या आकडेवारीनुसार, एक्सप्रेसवे आणि आर्थिक कॉरिडॉरमुळे लॉजिस्टिक खर्च १६ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आला आहे. आता हे प्रमाण ८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, २२ लाख कोटी रुपयांचा इंधन आयातीवरील वार्षिक खर्च कमी करण्यासाठी सरकार बायो-फ्युएल (Bio-fuel) वर अधिक भर देत आहे, जे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.