भारतातील पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) चार्जिंग नेटवर्क २०२२ पासून सहा पटीने वाढून आता ३०,००० च्या जवळ पोहोचले आहे. मात्र, या स्टेशन्सचा वापर (Utilization) केवळ १% ते ५% इतकाच असल्याने कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होत आहे.
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्रांतीसाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्याची शर्यत आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. २०२२ मध्ये देशात केवळ ५,००० चार्जिंग स्टेशन्स होती, ज्यांचा आकडा २०२५ च्या अखेरीस २९,१५१ वर पोहोचला आहे. परंतु, या वेगाने होणाऱ्या वाढीसोबत एक मोठी समस्या समोर आली आहे, ती म्हणजे या स्टेशन्सचा अत्यल्प वापर. सध्या ही चार्जिंग स्टेशन्स दिवसातील केवळ १% ते ५% वेळच वापरली जात आहेत.
वाढीमधील असमतोल
चार्जिंग पॉईंट ऑपरेटर्स (CPOs) समोरचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे मागणी आणि ठिकाण यांचा ताळमेळ बसत नाहीये. इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास प्रामुख्याने मोठ्या शहरांमध्ये आणि औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये केंद्रित झाला आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांतच देशातील एकूण चार्जिंग नेटवर्कच्या सुमारे ३५% स्टेशन्स आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात आणि इंटरसिटी प्रवासासाठी आवश्यक असलेल्या ठिकाणी अजूनही मोठी पोकळी आहे.
ऑपरेटर्सवर आर्थिक दबाव
चार्जिंग स्टेशन्सचा बिझनेस मॉडेल सध्या कठीण काळातून जात आहे. राज्यानुसार विजेचे दर ₹६ ते ₹१५ प्रति युनिट इतके आहेत. यासोबतच जमिनीचे भाडे आणि देखभाल खर्च यामुळे कंपन्यांचे मार्जिन प्रचंड दबावाखाली आहे. भारतात सध्या २०० हून अधिक कंपन्या या क्षेत्रात कार्यरत असल्याने बाजार विभागला गेला आहे. परिणामी, एकाच ठिकाणी अनेक ऑपरेटर्स गर्दी करत आहेत, तर नफा मिळवून देणारी ठिकाणे दुर्लक्षित राहतायत.
सरकारी मदत आणि भविष्यातील वाटचाल
सरकार PM E-DRIVE योजनेद्वारे ₹१०,९०० कोटींहून अधिक बजेट देऊन या क्षेत्राला आधार देत आहे. मात्र, केवळ संख्या वाढवून उपयोग नाही. गुंतवणूकदारांसाठी आता 'किती स्टेशन्स आहेत' यापेक्षा 'ती स्टेशन्स किती वापरली जातात' हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कंपन्यांना आता डेटा-ड्रिव्हन पद्धतीने ठिकाणांची निवड करावी लागेल, अन्यथा भविष्यातील आर्थिक आरोग्य धोक्यात येऊ शकते.