नवीन BS VII उत्सर्जन मानकांमुळे (Emission Norms) भारतीय ऑटो कंपन्यांना FY32 पर्यंत **₹1.25 लाख कोटींचा** अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. याचा थेट फटका वाहनांच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे.
भारत स्टेज VII (BS VII) उत्सर्जन मानकांकडे होणारे संक्रमण भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी एक मोठे आर्थिक आव्हान ठरणार आहे. नायट्रोजन-ऑक्साईड आणि इतर उत्सर्जनावरील कडक निर्बंध पाळण्यासाठी कंपन्यांना इंजिन आणि एक्झॉस्ट सिस्टममध्ये मोठे बदल करावे लागणार आहेत. अहवालानुसार, FY32 पर्यंत या बदलांसाठी ₹85,000 कोटी ते ₹1.25 लाख कोटी दरम्यान गुंतवणूक करावी लागेल.
वाहनांच्या किमती आणि नफ्यावर परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे, या खर्चामुळे वाहनांच्या निर्मिती खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. छोट्या आणि सीएनजी (CNG) गाड्यांच्या उत्पादनात ₹15,000 ते ₹32,000 नी वाढ होईल. तर मोठ्या डिझेल एसयूव्हीसाठी (Diesel SUVs) हा खर्च ₹45,000 ते ₹75,000 पर्यंत वाढू शकतो. सर्वात मोठा फटका जड व्यावसायिक वाहनांना बसेल, जिथे प्रति युनिट ₹2.6 लाख पर्यंत खर्च वाढू शकतो. कंपन्या हा वाढीव खर्च ग्राहकांवर किती टाकतात आणि त्याचा त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margin) किती परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
पुरवठादार कंपन्यांसाठी संधी
एप्रिल 2029 पासून ही नियमावली टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल. ऑटो कंपन्यांसाठी हा खर्च मोठा असला तरी, सेन्सर्स, कॅटॅलिस्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी आहे. Bosch, Tenneco, आणि Cummins सारख्या कंपन्यांच्या उत्पादनांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, बॅटरी टिकाऊपणा आणि टायर मानकांमुळे Brakes India, Apollo Tyres आणि CEAT सारख्या कंपन्यांनाही व्यवसायात चालना मिळू शकते.
आगामी काळात कंपन्यांची कॅपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) योजना आणि ग्राहकांची खरेदी क्षमता हे या क्षेत्रासाठी सर्वात मोठे 'मॉनिटर करण्यासारखे' मुद्दे असतील.