ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी असलेल्या भारत सरकारच्या प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेतून FY27 मध्ये **₹4,700 कोटीं**हून अधिक रकमेचे वाटप अपेक्षित आहे. ही रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट असून, योजना आता अधिक सक्रिय टप्प्यात पोहोचल्याचे संकेत आहेत. मात्र, ८२ पैकी केवळ १८ कंपन्याच सध्या पात्र ठरल्या आहेत.
PLI योजनेतून मोठ्या बक्षिसांची अपेक्षा
भारत सरकार ऑटोमोबाईल क्षेत्राला चालना देण्यासाठी प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना राबवत आहे. या योजनेनुसार, FY27 मध्ये कंपन्यांना ₹4,700 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम प्रोत्साहन म्हणून मिळण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही रक्कम दुप्पट आहे, याचा अर्थ ही योजना आता चांगल्या प्रकारे कार्यान्वित होत आहे.
या योजनेअंतर्गत, आतापर्यंत कंपन्यांनी ₹44,326 कोटींची गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणुकीतूनच कंपन्यांना सरकारकडून प्रोत्साहन रक्कम मिळणार आहे, जी नवीन आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी मदत करेल.
पात्र कंपन्यांची संख्या कमीच
सध्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी दिसत आहेत. सुरुवातीला 82 कंपन्यांना 'चॅम्पियन OEMs' आणि 'कंपोनंट मेकर्स' म्हणून शॉर्टलिस्ट केले होते, परंतु आतापर्यंत केवळ 18 कंपन्यांच्या उत्पादनांनाच या इन्सेंटिव्हसाठी पात्रता मिळाली आहे.
डोमेस्टिक व्हॅल्यू ॲडिशन (DVA) चा अडथळा
या योजनेचा मुख्य अडथळा म्हणजे 'डोमेस्टिक व्हॅल्यू ॲडिशन' (DVA) ची अट. पात्र होण्यासाठी, कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांमध्ये किमान 50% स्थानिक मूल्यवर्धन (Local Value Addition) सिद्ध करावे लागते. यामुळे स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत होण्यास मदत होईल, पण आयात केलेल्या भागांवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांसाठी हा एक मोठा आव्हान आहे.
Bajaj Auto ला मिळाला फायदा
या योजनेचा फायदा काही कंपन्यांना दिसू लागला आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये, Bajaj Auto ला सुमारे ₹750 कोटींची प्रोत्साहन रक्कम मिळाली. ही रक्कम कंपन्यांच्या कॅश फ्लोसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
गुंतवणुकदारांसाठी धोके
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, DVA व्यतिरिक्त बजेटमध्ये बदल होण्याची शक्यता आणि इलेक्ट्रिक बससारख्या क्षेत्रांतील वित्तपुरवठ्यामध्ये अनिश्चितता यांसारखे धोकेही आहेत. भविष्यात इतर कंपन्या 50% व्हॅल्यू ॲडिशनची अट पूर्ण करू शकतील की नाही, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.