भारतात कार घेणाऱ्यांचे सरासरी कर्ज **₹8.2 लाखांवर** पोहोचले असून, सात वर्षांत यामध्ये **49%** ची मोठी वाढ झाली आहे. SUV गाड्यांच्या वाढत्या मागणीमुळे हे चित्र दिसत असले, तरी RBI च्या **5.50%** रेपो रेट वाढीचा फटका आता सर्वसामान्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
SUV ची क्रेझ आणि वाढते कर्ज\n\nभारतीय ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये सध्या एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. २०२६ च्या मध्यापर्यंत, कार खरेदीसाठी घेतले जाणारे सरासरी कर्ज ₹8.2 लाखांवर पोहोचले आहे. हे प्रमाण २०१९ च्या तुलनेत 49% नी वाढले आहे. ग्राहक आता लहान कारऐवजी महागड्या SUV आणि प्रीमियम फीचर्स असलेल्या गाड्यांना पसंती देत आहेत, ज्यामुळे कर्जाची रक्कमही वाढत आहे. विशेष म्हणजे, ही क्रेझ आता फक्त मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर 51% हाय-व्हॅल्यू कार लोन आता ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतून घेतले जात आहेत.\n\n### NBFC चा दबदबा आणि परताव्याची शिस्त\n\nया मार्केटमध्ये बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. पॅसेंजर व्हेईकल फायनान्सिंगमध्ये NBFCs चा 37% तर टू-व्हीलर सेगमेंटमध्ये 73% वाटा आहे. वाढलेल्या कर्जामुळे आता ग्राहक कर्ज फेडण्यासाठी दीर्घ कालावधी घेत असून, सरासरी 62 महिने (सुमारे ५ वर्षे) इतका कालावधी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिला जात आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, कर्जाची रक्कम वाढली असली तरी, ग्राहकांची परतफेडीची शिस्त सुधारली आहे. ९० दिवसांपेक्षा जास्त थकीत (Delinquency rate) असलेल्या कर्जांचे प्रमाण २०१९ मधील 1.45% वरून आता 0.5% इतके खाली आले आहे.\n\n### RBI च्या निर्णयाचे सावट\n\nआता क्षेत्रासमोर नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंट्सची वाढ करून तो 5.50% केला आहे. यामुळे नवीन कर्ज महागण्याची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे. वाढत्या व्याजामुळे नवीन गाड्यांच्या मागणीत घट होईल का, याकडे आता तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, वाढत्या व्याजदरांच्या पार्श्वभूमीवर ज्यांनी एकापेक्षा जास्त कर्जे घेतली आहेत, त्यांच्यावर येणारा ताण आगामी काळात महत्त्वाचा ठरेल.