भारतातील प्रमुख ऑटोमेकर्स आता 'Battery-as-a-Service' (BaaS) मॉडेलचा वापर करत आहेत. ईव्हीच्या किमती कमी करून मार्केट शेअर वाढवण्याचा हा प्रयत्न असला, तरी गुंतवणूकदारांनी नफ्यावर होणाऱ्या परिणामांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
भारतातील ऑटोमोबाईल कंपन्या आता 'Battery-as-a-Service' (BaaS) मॉडेलचा स्वीकार करून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) विक्रीला वेग देत आहेत. Tata Motors, Mahindra & Mahindra आणि MG Motor यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी बॅटरीची किंमत मूळ गाडीच्या किमतीपासून वेगळी केली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी ईव्ही खरेदी करणे अधिक परवडणारे झाले आहे. २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत, भारतातील एकूण वाहन विक्रीत ईव्हीचा वाटा सुमारे १३ टक्के झाला असून, बाजारात पकड मजबूत करण्यासाठी कंपन्या या धोरणाचा वापर करत आहेत.
BaaS मॉडेल नक्की काय आहे?
ईव्हीमध्ये बॅटरी हा सर्वात महागडा भाग असतो. BaaS मॉडेलमुळे ग्राहकांना हा मोठा खर्च एकदम करावा लागत नाही. प्रत्यक्षात, ही एक प्रकारची फायनान्सिंग पद्धत आहे, जिथे ग्राहक बॅटरीसाठी स्वतंत्र दीर्घकालीन हप्त्यांचा करार करतात. यामुळे शोरूममधील गाडीची मूळ किंमत कमी दिसते आणि ईव्ही पेट्रोल-डिझेल गाड्यांशी स्पर्धा करू शकतात.
स्पर्धेचा नफ्यावर दबाव
Tata Motors ने आपल्या Tiago.ev पासून ते Harrier.ev पर्यंतच्या सर्व पोर्टफोलिओमध्ये ही सुविधा दिली आहे. तसेच, Mahindra ने त्यांच्या नवीन 'Electric Origin' लाइनअपमध्ये, ज्यामध्ये BE 6 SPORTEQ आणि XEV सीरिजचा समावेश आहे, BaaS समाविष्ट केले आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब असू शकते. बाजारातील या 'प्राइस वॉर'मुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर दबाव वाढू शकतो. तसेच, बॅटरी फायनान्सिंगच्या या गुंतागुंतीच्या रचनेत क्रेडिट क्वालिटी आणि वाहनांचे 'रेसिड्युअल व्हॅल्यू' (भविष्यातील किंमत) यांचा धोका कायम आहे.
पारदर्शकतेचा प्रश्न
तज्ज्ञांच्या मते, या मॉडेलमध्ये एकूण खर्च (Total Cost of Ownership) समजून घेणे ग्राहकांसाठी कठीण होऊ शकते. गुंतवणूकदारांनी हे पाहणे आवश्यक आहे की, विक्रीच्या आकडेवारीत वाढ होताना कंपनीचा नफा टिकून राहतो का. जर बॅटरी संबंधित कर्जाचा डोंगर कंपनीच्या कॅश फ्लोपेक्षा मोठा झाला, तर भविष्यात आर्थिक ताण निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.