वाहन कंपन्यांची संघटना SIAM ने BS7 उत्सर्जनाचे नियम २०३० ऐवजी २०३२ पर्यंत पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. तांत्रिक गुंतागुंत आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
भारतीय वाहन उद्योगासाठी सध्या एक मोठी बातमी समोर येत आहे. सरकारने २०२३ मध्ये प्रस्तावित केलेले 'भारत स्टेज ७' (BS7) उत्सर्जन नियम लागू करण्याची मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी 'सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स' (SIAM) कडून केली जात आहे. उद्योग क्षेत्र या नियमावलीची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांत, म्हणजेच २०३२ ते २०३५ या कालावधीत करावी, अशी मागणी करत आहे. कंपन्यांच्या मते, सध्याच्या नियोजित वेळेत या तांत्रिक बदलांची पूर्तता करणे आव्हानात्मक आहे.\n\n### तांत्रिक आणि नियामक अडथळे\n\nBS7 कडे होणारा हा बदल केवळ इंजिन अपग्रेडपुरता मर्यादित नाही. यात पेट्रोल इंजिनसाठी 'गॅसोलीन पार्टिक्युलेट फिल्टर' (GPF) सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे, ज्याच्या सप्लाय चेनसाठी अधिक वेळ हवा आहे. विशेष म्हणजे, या नवीन नियमावलीत वाहनांच्या टायर आणि ब्रेकच्या झीजेमुळे होणारे प्रदूषणही मोजले जाणार आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांनाही (EV) आता कडक निकषांचे पालन करावे लागू शकते. सध्या या प्रकारच्या चाचणीसाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा (Testing Infrastructure) अपुरी आहे, ज्यामुळे कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या नियोजनात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हे नियम लागू करण्यासाठी कंपन्यांना रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटवर (R&D) मोठा खर्च करावा लागेल. जर सरकारने २०३० ची डेडलाईन कायम ठेवली, तर कंपन्यांचा कॅपिटल खर्च वाढेल, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर होऊ शकतो. जर हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल झाला नाही, तर वाहनांच्या किमतीत मोठी वाढ पाहायला मिळू शकते. आता सर्व लक्ष 'मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज' (MoRTH) च्या निर्णयाकडे लागले आहे, कारण हा निर्णयच ऑटो सेक्टरच्या आगामी गुंतवणुकीची दिशा ठरवणार आहे.