भारतीय कार कंपन्या आता केवळ इलेक्ट्रिक गाड्यांवर अवलंबून न राहता सीएनजी, हायब्रिड आणि पारंपारिक इंजिन मॉडेल्सवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. या धोरणामुळे ग्राहकांना पर्याय मिळत असले, तरी कंपन्यांच्या विकास खर्चात (Development Costs) वाढ होऊन नफ्याचे मार्जिन (Profit Margins) कमी होताना दिसत आहे.
भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्र सध्या एका मोठ्या बदलाच्या टप्प्यातून जात आहे. आता 'वन-साईज-फिट्स-ऑल' हे धोरण मागे पडत असून, कंपन्यांनी सीएनजी, डिझेल, हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक अशा विविध पर्यायांची निवड केली आहे. हे पाऊल मागणीतील अनिश्चितता कमी करण्यासाठी असले, तरी यामुळे कंपन्यांवर मोठ्या आर्थिक ओझ्याचे संकट ओढवले आहे.
वाढता खर्च आणि घसरता नफा
एकाच वेळी अनेक तंत्रज्ञानावर (Engine, Battery, Supply Chain) काम करणे कंपन्यांना महाग पडत आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ऑटो कंपन्यांचे एकूण EBITDA मार्जिन २१० बेसिस पॉइंट्सने घसरून १३.१% वर आले आहे. कच्च्या मालाचा वाढता खर्च आणि वाढती इन्व्हेंटरी यामुळे नफ्यावर दबाव वाढला आहे. याचा फटका ग्राहकांना बसत असून, Tata Motors सारख्या कंपन्यांनी १ सप्टेंबर २०२६ पासून आपल्या गाड्यांच्या किमतीत ₹२५,००० पर्यंत वाढ केली आहे.
मार्केट लीडर्सची रणनीती
Maruti Suzuki साठी तर 'ग्रीन व्हेईकल' हे यशाचे सूत्र ठरले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये त्यांच्या विक्रीपैकी ५२% वाटा हा ग्रीन व्हेईकलचा होता, ज्यामध्ये केवळ सीएनजी गाड्यांचा वाटा ४०% आहे. दुसरीकडे, JSW MG Motor ने आता त्यांची 'ADAPT' प्लॅटफॉर्म सिस्टिम आणली आहे, जी हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक अशा दोन्ही प्रकारच्या गाड्यांना सपोर्ट करते.
धोके आणि आव्हाने
आर्थिक तणावाव्यतिरिक्त, सप्लाय चेनमधील व्यत्यय हे मोठे आव्हान आहे. उदाहरणार्थ, जुलै २०२६ मध्ये Tata Motors च्या साणंद प्लांटला पुराचा फटका बसला होता. तसेच, सरकारचे वारंवार बदलणारे एमिशन्स आणि सेफ्टी नियम यामुळे कंपन्यांच्या दीर्घकालीन प्लॅनिंगवर परिणाम होत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांचा 'रिसर्च खर्च' आणि 'प्रत्यक्ष विक्री' यांचा ताळमेळ कसा बसतो, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.