भारतीय ऑटो कंपन्या आता वीज बिलाचा खर्च वाचवण्यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जेकडे वळत आहेत. ग्रीडवरील अवलंबित्व कमी करून प्रति युनिट खर्च **₹7-₹9** वरून **₹3.5-₹4.5** पर्यंत आणण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे बॅलन्स शीटवर होणारा परिणाम गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
भारतीय वाहन उत्पादक कंपन्या आता आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग हबसाठी ऊर्जेचा स्त्रोत बदलत आहेत. सरकारी वीज ग्रीडवर पूर्णपणे अवलंबून राहण्याऐवजी, Tata Motors आणि Maruti Suzuki सारख्या मोठ्या कंपन्या आता स्वतःचे सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यावर मोठा खर्च करत आहेत. जागतिक पर्यावरणीय मानके पूर्ण करणे आणि दीर्घकालीन खर्च नियंत्रणात ठेवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.\n\n### खर्चाचे गणित\n\nया बदलाचे मुख्य कारण म्हणजे 'कॉस्ट कंट्रोल'. सध्या भारतात ग्रीड वीज दर ₹7 ते ₹9 प्रति युनिट आहेत. मात्र, स्वतःचे सौर किंवा पवन प्रकल्प उभारल्यास हा खर्च ₹3.5 ते ₹4.5 प्रति युनिटपर्यंत खाली येऊ शकतो. यामुळे कंपन्यांना भविष्यातील महागाईपासून संरक्षण मिळणार आहे.\n\nTata Motors या बाबतीत आघाडीवर आहे. त्यांच्या पॅसेंजर व्हेईकल विभागाने FY26 मध्ये 83% वीज अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांकडून मिळवली आहे आणि 2030 पर्यंत 100% अक्षय ऊर्जेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दुसरीकडे, Maruti Suzuki देखील 2030 पर्यंत 4 दशलक्ष युनिट्स निर्मिती क्षमतेचे ध्येय गाठण्यासाठी स्वच्छ उर्जेवर भर देत आहे.\n\n### गुंतवणूक आणि धोके\n\nहे प्रकल्प फायदेशीर वाटत असले तरी त्यासाठी सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर 'कॅपिटल एक्सपेंडिचर' (CAPEX) करावा लागतो. आधीच इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणि आर अँड डी (R&D) वर खर्च करत असलेल्या कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर याचा दबाव येऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांचे वाढते कर्ज आणि इतर विस्तार प्रकल्पांच्या गतीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.\n\nयाव्यतिरिक्त, जमिनीचे अधिग्रहण आणि ऊर्जेची साठवणूक यासारखी तांत्रिक आव्हानेही आहेत. तसेच, सरकारी धोरणे आणि वीज वितरण शुल्कात (Wheeling charges) होणारे बदल प्रकल्पांच्या बचतीवर परिणाम करू शकतात. आता या गुंतवणुकीचा फायदा भविष्यातील ऑपरेटिंग मार्जिनमध्ये किती प्रमाणात दिसून येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.